सड़क दुर्घटनाओ और भ्रस्टाचार के विरोध में 23 जुलाई को कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगी कांग्रेस

सड़क दुर्घटनाओ और भ्रस्टाचार के विरोध में 23 जुलाई को कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगी कांग्रेस 

राज्यपाल के नाम कलेक्टर को सौपेगे ज्ञापन

   सिंगरौली
 सड़क दुर्घटनाओ, शासकीय दफ़्तरों में व्याप्त भ्रस्टाचार, खाद -बीज की कमी और बार-बार बिजली कटौती को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण और शहर के संयुक्त तत्वाधान में 23 जुलाई को कलेक्ट्रेट  का घेराव किया जायेगाl  जिसमें विभिन्न समस्याओ के निराकरण हेतु राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौपेगेl  जानकारी के अनुसार मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष  जीतू पटवारी के निर्देशानुसार मध्यप्रदेश भर में खाद की उपलब्धता में कमी, बिगड़ती कानून व्यवस्था, नशे का बढ़ता कारोबार, जर्जर सड़क, महंगी एवं बार बार गुल होती बिजली, गंदा पानी, दिन-प्रतिदिन लगातार बढ़ता टैक्स, सिंगरौली जिले की स्थानीय जन समस्याओं जैसे- प्रतिदिन हो रही सड़क दुर्घटनाओं के कारण असमय हो रही मौत से बचाव के लिए वैकल्पिक सुविधाओं की मांग, कोल ट्रांसपोर्ट के लिए बाईपास की मांग, प्रशासनिक स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर जिला स्तर पर प्रदर्शन करने का निर्णय लिया गया है।

इसके संबंध में जिला कांग्रेस कमेटी सिंगरौली शहर  अध्यक्ष अरविन्द सिंह चंदेल एवं ग्रामीण  अध्यक्ष ज्ञानेंद्र द्विवेदी के नेतृत्व में 23 जुलाई को  दोपहर 3 बजे राजीव चौक माजन मोड़ से चलकर पदयात्रा के माध्यम से विरोध प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय सिंगरौली पहुंचकर ज्ञापन सौंपा जाएगा।
कलेक्ट्रेट कार्यालय में ज्ञापन देने के लिए सिंगरौली जिले से कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, जिले में निवासरत प्रदेश कांग्रेस के समस्त पदाधिकारी गण, नगरीय निकाय के नेता प्रतिपक्ष, उपनेता प्रतिपक्ष एवं समस्त पार्षदगण, जिला कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष गण, पदाधिकारी एवं पूर्व पदाधिकारीगण, युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवादल, एनएसयूआई के वर्तमान एवं पूर्व अध्यक्ष, समस्त पदाधिकारी सभी सहयोगी संगठनों एवं प्रकोष्ठों के वर्तमान एवं पूर्व अध्यक्ष पदाधिकारी ब्लॉक मंडलम सेक्टर के अध्यक्ष गण एवं पदाधिकारी गण, सभी बीएलए एवं बूथों के अध्यक्षों से आवश्यक रूप से शामिल होने की अपील की गई हैl

मध्य प्रदेश, राज्य, सड़क, दुर्घटनाओ, और, भ्रस्टाचार, के, विरोध, में, जुलाई — संक्षेप और और पढ़ें

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स्रोत / और पढ़ें: भारत सरकार पोर्टल