प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0: एएचपी की दो परियोजनाओं में 100 आवासों की स्वीकृति

5.56 करोड़ की लागत से बनेंगे गरीबों के लिए भागीदारी में किफायती आवास

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत रायपुर नगर निगम में दो एएचपी परियोजनाओं (भागीदारी में किफायती आवास) में 100 आवासों के निर्माण की मंजूरी मिली है। भारत सरकार के प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 की केन्द्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (CSMC) द्वारा इन आवासों की स्वीकृति प्रदान की गई है। दोनों परियोजनाओं की कुल लागत 5 करोड़ 56 लाख रुपए है।

रायपुर में बांसटाल स्वीपर कॉलोनी स्लम के पुनर्वास के लिए दो करोड़ 11 लाख रुपए की लागत से 40 आवासों के निर्माण किए जाएंगे। योजना के तहत इसके लिए केंद्राश के रूप में प्रति आवास डेढ़ लाख रुपए के मान से 60 लाख रुपए और राज्यांश के रूप में प्रति आवास दो लाख 33 हजार रुपए के मान से 93 लाख रुपए मिलेंगे। इन आवासों के निर्माण के लिए हितग्राही अंशदान के रूप में प्रति आवास एक लाख 45 हजार रुपए के मान से 58 लाख रूपए एकत्र किए जाएंगे। 

अमलीडीह कमजोर आय वर्ग के लाभार्थियों के लिए तीन करोड़ 45 लाख रुपए की लागत से 60 आवास बनाए जाएंगे। इसके लिए केंद्राश के रूप में प्रति आवास डेढ़ लाख रुपए के मान से 90 लाख रुपए और राज्यांश के रूप में प्रति आवास एक लाख रुपए के मान से 60 लाख रुपए मिलेंगे। इन आवासों के निर्माण के लिए हितग्राही अंशदान के रूप में प्रति आवास तीन लाख 45 हजार रुपए के मान से एक करोड़ 95 लाख रूपए एकत्र किए जाएंगे। 

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने इन आवासों के निर्माण में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के दिशा-निर्देशों का पालन सुनिश्चित करते हुए स्वीकृत परियोजनाओं को स्वीकृति तिथि से 36 माह की समयावधि में पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। दोनों एएचपी परियोजनाओं में आवासों का आबंटन पारदर्शी प्रक्रिया से करने तथा दिव्यांगजनों एवं वरिष्ठ नागरिकों को प्राथमिकता के आधार पर भूतल या निचले तलों पर आवास देने के निर्देश भी राज्य शासन ने दिए हैं।

स्रोत: जनसंपर्क विभाग, छत्तीसगढ़ शासन