अधिकारियों की बैठक व्यवस्था तय नहीं: पुलिस कमिश्नरी में बदली कॉल साइन, सीपी ईगल, एडिशनल सीपी हॉक

रायपुर पुलिस कमिश्नरी में कॉल साइन बदले गए, सीपी का ईगल और एडिशनल सीपी का हॉक तय, लेकिन अधिकारियों की बैठक व्यवस्था अब तक स्पष्ट नहीं।

रायपुर। रायपुर पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था लागू होने के बाद पुलिस विभाग में लगातार प्रशासनिक और तकनीकी स्तर पर बदलाव किए जा रहे हैं। इसी क्रम में अब पुलिस अधिकारियों के कॉल साइन बदल दिए गए हैं। हालांकि, पुलिस कमिश्नरी में अभी तक अधिकारियों की बैठक व्यवस्था को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश तय नहीं हो पाए हैं, जिससे शुरुआती दौर में असमंजस की स्थिति बनी हुई है।

पुलिस विभाग के अनुसार, कमिश्नरी सिस्टम को आधुनिक और प्रभावी बनाने के लिए संचार प्रणाली में बदलाव किया गया है।

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कॉल साइन में बड़ा बदलाव

नई व्यवस्था के तहत—

• पुलिस कमिश्नर (CP) का कॉल साइन अब “ईगल (Eagle)” होगा
• अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर (Additional CP) का कॉल साइन “हॉक (Hawk)” तय किया गया है

इन कॉल साइन का उपयोग वायरलेस संचार, कंट्रोल रूम और फील्ड ऑपरेशन के दौरान किया जाएगा। अधिकारियों का मानना है कि इससे संचार अधिक सुरक्षित, तेज और पहचान में आसान होगा।

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बैठक व्यवस्था को लेकर असमंजस

कमिश्नरी लागू होने के बाद अब तक यह तय नहीं हो सका है कि—

• वरिष्ठ अधिकारियों की नियमित बैठक कहां होगी
• किस स्तर के अधिकारी किस बैठक में शामिल होंगे
• जिलास्तरीय और जोनल बैठकों का प्रारूप क्या होगा

सूत्रों के मुताबिक फिलहाल पुरानी जिला पुलिस व्यवस्था के तहत ही कई बैठकें संचालित की जा रही हैं, जिससे नए कमिश्नरी सिस्टम के साथ समन्वय बनाने में समय लग रहा है।

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फील्ड अफसरों में भी भ्रम

कॉल साइन बदलने के बाद कई फील्ड अधिकारियों और कंट्रोल रूम स्टाफ को नई पहचान प्रणाली को समझने में शुरुआती दिक्कतें आ रही हैं। हालांकि विभाग द्वारा जल्द ही—

• ट्रेनिंग सेशन
• वायरलेस गाइडलाइन
• स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP)

जारी करने की तैयारी की जा रही है।

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आधुनिक पुलिसिंग की दिशा में कदम

पुलिस विभाग का कहना है कि कॉल साइन बदलना केवल प्रतीकात्मक नहीं है, बल्कि—

• कमांड स्ट्रक्चर को मजबूत करने
• गोपनीयता बढ़ाने
• आपात स्थितियों में त्वरित निर्णय

के उद्देश्य से किया गया है।

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जल्द स्पष्ट होगी व्यवस्था

वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, कमिश्नरी सिस्टम पूरी तरह लागू होने में थोड़ा समय लगेगा। बैठक व्यवस्था, अधिकारों का बंटवारा और कार्यप्रणाली से जुड़े सभी दिशा-निर्देश जल्द ही जारी किए जाएंगे।

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स्रोत / और पढ़ें: भारत सरकार पोर्टल

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