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सीआर रेटिंग विवाद: ब्लॉक ऑफिसर के 75 अंक, सीएमओ ने घटाकर किए 45

📑 इस लेख मेंरायपुर में एनएचएम कर्मियों की सीआर रेटिंग में गड़बड़ी का मामला, ब्लॉक ऑफिसर के 75 अंक सीएमओ ने घटाकर 45 किए, विवाद गहराया।सीआर रेटिंग में…

📅 24 March 2026, 11:13 am अपडेट: 16 May 2026
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Photo by Amit Rai on Pexels

रायपुर में एनएचएम कर्मियों की सीआर रेटिंग में गड़बड़ी का मामला, ब्लॉक ऑफिसर के 75 अंक सीएमओ ने घटाकर 45 किए, विवाद गहराया।


सीआर रेटिंग में गड़बड़ी का मामला

रायपुर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) से जुड़े कर्मियों की गोपनीय प्रतिवेदन (CR) रेटिंग को लेकर विवाद सामने आया है।

इस मामले में ब्लॉक ऑफिसर द्वारा दिए गए 75 अंकों को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (CMO) द्वारा घटाकर 45 कर दिया गया।

कर्मचारियों में नाराजगी

रेटिंग में अचानक की गई इस कटौती से प्रभावित कर्मचारियों में नाराजगी बढ़ गई है।

उनका कहना है कि बिना स्पष्ट कारण बताए अंक कम करना उनके कार्य मूल्यांकन के साथ अन्याय है।

ब्लॉक स्तर पर दी गई थी उच्च रेटिंग

जानकारी के अनुसार, ब्लॉक ऑफिसर ने कर्मचारियों के कार्य प्रदर्शन के आधार पर उन्हें 75 अंक दिए थे।

यह रेटिंग उनके कार्य और योगदान को ध्यान में रखते हुए दी गई थी।

सीएमओ ने घटाए अंक

बाद में सीएमओ कार्यालय द्वारा इन अंकों को घटाकर 45 कर दिया गया।

इस बदलाव को लेकर कर्मचारियों ने पारदर्शिता और प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं।

जांच की मांग

कर्मचारियों और संबंधित संगठनों ने इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है।

उनका कहना है कि रेटिंग में बदलाव के पीछे के कारणों को स्पष्ट किया जाना चाहिए।

प्रशासन की प्रतिक्रिया

प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच के संकेत दिए हैं।

अधिकारियों का कहना है कि यदि कोई अनियमितता पाई जाती है तो उचित कार्रवाई की जाएगी।

कार्य प्रदर्शन पर प्रभाव

इस विवाद का असर कर्मचारियों के मनोबल पर भी पड़ रहा है।

वे चाहते हैं कि निष्पक्ष और पारदर्शी मूल्यांकन प्रणाली लागू की जाए।

पारदर्शिता की जरूरत

विशेषज्ञों का मानना है कि सरकारी संस्थानों में मूल्यांकन प्रक्रिया को पारदर्शी और स्पष्ट बनाना आवश्यक है।

इससे कर्मचारियों का विश्वास बना रहेगा और कार्य क्षमता में सुधार होगा।

आगे की कार्रवाई

मामले की जांच पूरी होने के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

कर्मचारियों को उम्मीद है कि उन्हें न्याय मिलेगा और उनकी रेटिंग सही तरीके से तय की जाएगी।


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स्रोत / और पढ़ें: भारत सरकार पोर्टल

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