‘बिल बाद में देंगे’ की आदत पर लगेगी लगाम: दफ्तरों में लगेंगे प्रीपेड मीटर, रखना होगा रिजर्व फंड

सरकारी दफ्तरों में अब प्रीपेड बिजली मीटर लगाए जाएंगे। पहले रिचार्ज फिर उपयोग की व्यवस्था से बिजली बिल बकाया और लापरवाही पर लगेगी रोक।

रायपुर। सरकारी दफ्तरों में वर्षों से चली आ रही “पहले बिजली इस्तेमाल, बिल बाद में” वाली व्यवस्था अब बदलने जा रही है। छत्तीसगढ़ में सरकारी कार्यालयों की इस आदत पर लगाम लगाने के लिए प्रीपेड बिजली मीटर लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। इस नई व्यवस्था के तहत अब कार्यालयों को बिजली उपयोग से पहले रिजर्व फंड जमा करना होगा, जिससे बिजली बिलों के बकाया की समस्या खत्म हो सकेगी।

बकाया बिल बना बड़ी चुनौती

राज्य में कई सरकारी कार्यालयों, विभागों और संस्थानों पर—

• लाखों से करोड़ों रुपये का बिजली बिल बकाया
• समय पर भुगतान नहीं होने से बिजली कंपनियों पर आर्थिक दबाव
• बार-बार नोटिस और समन्वय की जरूरत

जैसी समस्याएं सामने आती रही हैं। कई दफ्तरों में तो वर्षों से बिल लंबित हैं।

प्रीपेड मीटर से बदलेगा सिस्टम

अब इन समस्याओं से निपटने के लिए—

• सरकारी दफ्तरों में प्रीपेड बिजली मीटर लगाए जाएंगे
• पहले रिचार्ज, फिर बिजली उपयोग
• बैलेंस खत्म होने पर बिजली आपूर्ति स्वतः बंद

की व्यवस्था लागू की जाएगी।

रखना होगा रिजर्व फंड

नई प्रणाली के अनुसार—

• हर विभाग को एक न्यूनतम रिजर्व राशि रखना अनिवार्य होगा
• बिजली खर्च उसी राशि से कटेगा
• समय पर रिचार्ज नहीं होने पर विभागीय जिम्मेदारी तय होगी

इससे “बिल बाद में” वाली लापरवाही पर रोक लगेगी।

बिजली विभाग को मिलेगा फायदा

प्रीपेड मीटर से—

• राजस्व संग्रह में सुधार
• बकाया बिलों की समस्या खत्म
• प्रशासनिक प्रक्रिया आसान

होगी। बिजली वितरण कंपनी को नियमित भुगतान मिलेगा, जिससे बिजली व्यवस्था मजबूत होगी।

पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी

इस व्यवस्था से—

• हर दफ्तर अपने बिजली खर्च पर नजर रख सकेगा
• अनावश्यक खपत पर नियंत्रण
• ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा

मिलेगा। साथ ही विभागों की जवाबदेही भी तय होगी।

चरणबद्ध तरीके से लागू होगी योजना

जानकारी के अनुसार—

• पहले बड़े सरकारी दफ्तर
• फिर जिला व ब्लॉक स्तर के कार्यालय
• इसके बाद अन्य सरकारी संस्थान

में प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे।

अधिकारियों का कहना

ऊर्जा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि—

“प्रीपेड मीटर से बिजली बिल भुगतान की समस्या हमेशा के लिए खत्म होगी। इससे सरकारी सिस्टम में अनुशासन आएगा और बिजली की बर्बादी भी रुकेगी।”

कर्मचारियों में मिली-जुली प्रतिक्रिया

जहां एक ओर इसे—

• व्यवस्था सुधार की दिशा में बड़ा कदम

बताया जा रहा है, वहीं कुछ कर्मचारियों का कहना है कि—

• समय पर रिचार्ज की जिम्मेदारी
• बजट प्रबंधन

पर अतिरिक्त ध्यान देना होगा।

ऊर्जा बचत की दिशा में कदम

विशेषज्ञों के अनुसार—

• प्रीपेड मीटर से बिजली की खपत घटेगी
• अनावश्यक लाइट, एसी और उपकरणों का उपयोग कम होगा
• सरकारी खर्च में कटौती संभव होगी

भविष्य में अन्य सेवाओं पर भी लागू हो सकता है मॉडल

सरकार भविष्य में—

• पानी
• ईंधन
• अन्य उपयोगिताओं

पर भी इसी तरह की प्रीपेड व्यवस्था लागू करने पर विचार कर सकती है।

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स्रोत / और पढ़ें: भारत सरकार पोर्टल

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