जलवायु संकट भारत की भूमिका और वैश्विक समाधान

जलवायु संकट भारत के सामने एक गंभीर चुनौती है, जो इसके पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और सामाजिक ताने-बाने को प्रभावित कर रहा है। पिछले कुछ दशकों में भारत ने चरम मौसमी घटनाओं में वृद्धि देखी है, जिसमें भयंकर बाढ़, विनाशकारी सूखा, जानलेवा लू और शक्तिशाली चक्रवात शामिल हैं। इन घटनाओं का सीधा असर कृषि उत्पादन, जल संसाधनों की उपलब्धता और लाखों लोगों की आजीविका पर पड़ता है। हालांकि, इस वैश्विक चुनौती के बावजूद, भारत वैश्विक जलवायु प्रयासों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, न केवल अपनी ओर से कार्रवाई करके, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जलवायु न्याय और टिकाऊ विकास की वकालत करके भी।

भारत, एक तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और विशाल जनसंख्या वाला देश होने के नाते, ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए जीवाश्म ईंधन पर अपनी निर्भरता को कम करने का प्रयास कर रहा है। यह नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों, विशेष रूप से सौर और पवन ऊर्जा में भारी निवेश कर रहा है, और महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ रहा है। यह लेख जलवायु संकट भारत पर इसके प्रभावों, भारत द्वारा उठाए गए कदमों, antarrashtriya-sahayog/" class="vn-autolink">अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में इसकी भूमिका और भविष्य की चुनौतियों व अवसरों पर विस्तार से प्रकाश डालेगा।

भारत पर जलवायु संकट का बढ़ता प्रभाव

भारत भौगोलिक रूप से विविध और जलवायु परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। हिमालयी क्षेत्र में ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिससे शुरुआत में नदियों में पानी बढ़ रहा है, लेकिन लंबी अवधि में जल संकट का खतरा है। तटीय क्षेत्रों में समुद्र के स्तर में वृद्धि से बाढ़ और खारे पानी की घुसपैठ बढ़ रही है, जिससे लाखों लोग विस्थापित हो सकते हैं। मानसून के पैटर्न में अनिश्चितता कृषि को बुरी तरह प्रभावित कर रही है, जो देश की आधी से अधिक आबादी की आजीविका का आधार है। शहरी क्षेत्रों में बढ़ती गर्मी और वायु प्रदूषण स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएं पैदा कर रहे हैं, जिससे बीमारियों का बोझ बढ़ रहा है।

• कृषि पर असर — अनियमित वर्षा, सूखा और बाढ़ से फसल उत्पादन में गिरावट।
• जल संसाधन — ग्लेशियरों का पिघलना और भूजल स्तर में कमी।
• स्वास्थ्य जोखिम — गर्मी से संबंधित बीमारियाँ और वेक्टर-जनित रोगों का प्रसार।
• जैव विविधता का नुकसान — बदलते मौसम पैटर्न से पारिस्थितिक तंत्रों पर दबाव।

भारत की राष्ट्रीय जलवायु कार्य योजना

जलवायु संकट भारत के लिए एक गंभीर चुनौती है, लेकिन भारत सरकार ने इससे निपटने के लिए कई राष्ट्रीय नीतियां और कार्यक्रम शुरू किए हैं। ‘जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना’ (NAPCC) आठ मिशनों के माध्यम से जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने और अनुकूलन करने के लिए एक व्यापक रणनीति प्रदान करती है। इनमें राष्ट्रीय सौर मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन, हरित भारत मिशन और सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन शामिल हैं। इन मिशनों का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देना और जलवायु लचीलापन बनाना है।

इसके अतिरिक्त, भारत ने ‘राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान’ (NDC) के तहत 2030 तक अपनी अर्थव्यवस्था की उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर से 45% कम करने और गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से अपनी स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता का 50% प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। यह दर्शाता है कि जलवायु संकट भारत के नीतिगत एजेंडे में उच्च प्राथमिकता पर है।

नवीकरणीय ऊर्जा में भारत का नेतृत्व

भारत नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में एक वैश्विक नेता के रूप में उभरा है, विशेष रूप से सौर ऊर्जा में। देश ने अपनी सौर ऊर्जा क्षमता में जबरदस्त वृद्धि की है, और ‘अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन’ (ISA) का सह-संस्थापक है, जिसका उद्देश्य सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना है। पवन ऊर्जा में भी भारत की क्षमता बढ़ रही है। इन प्रयासों से न केवल कार्बन उत्सर्जन कम हो रहा है, बल्कि ऊर्जा सुरक्षा भी बढ़ रही है और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली तक पहुंच में सुधार हो रहा है।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और जलवायु न्याय की वकालत

भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जलवायु परिवर्तन पर सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है। यह पेरिस समझौते का एक हस्ताक्षरकर्ता है और संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलनों (COP) में एक महत्वपूर्ण आवाज रहा है। भारत लगातार जलवायु न्याय की वकालत करता है, यह तर्क देते हुए कि विकसित देशों को ऐतिहासिक उत्सर्जन के लिए अधिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए और विकासशील देशों को जलवायु कार्रवाई के लिए पर्याप्त वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करनी चाहिए। भारत का मानना है कि जलवायु संकट भारत जैसे विकासशील देशों की प्रगति को बाधित नहीं करना चाहिए, बल्कि एक न्यायसंगत और समान संक्रमण होना चाहिए।

भारत की ग्रीन हाइड्रोजन रणनीति

नवीकरणीय ऊर्जा के अलावा, भारत ने ‘राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन’ शुरू किया है, जिसका उद्देश्य देश को ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाना है। ग्रीन हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन माना जाता है, क्योंकि इसके उत्पादन में कोई कार्बन उत्सर्जन नहीं होता है। यह पहल ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने, आयात निर्भरता कम करने और उद्योगों को डीकार्बोनाइज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यह भारत के जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है।

जलवायु अनुकूलन और लचीलापन

भारत केवल उत्सर्जन कम करने पर ही ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा है, बल्कि जलवायु परिवर्तन के अपरिहार्य प्रभावों के अनुकूलन पर भी जोर दे रहा है। इसमें सूखा-प्रतिरोधी फसलों का विकास, जल संचयन प्रणालियों का निर्माण, तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव वनीकरण और आपदा पूर्व चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करना शामिल है। शहरी नियोजन में भी जलवायु लचीलेपन को एकीकृत किया जा रहा है, ताकि बढ़ते तापमान और शहरी बाढ़ जैसी चुनौतियों का सामना किया जा सके।

चुनौतियाँ और आगे का रास्ता

हालांकि भारत ने जलवायु कार्रवाई में महत्वपूर्ण प्रगति की है, फिर भी कई चुनौतियाँ बनी हुई हैं। बढ़ती ऊर्जा मांग को पूरा करना, नवीकरणीय ऊर्जा के लिए बड़े पैमाने पर वित्तपोषण जुटाना, और लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकालते हुए टिकाऊ विकास सुनिश्चित करना एक जटिल कार्य है। इसके लिए निरंतर नीतिगत समर्थन, तकनीकी नवाचार, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सार्वजनिक जागरूकता की आवश्यकता होगी। जलवायु संकट भारत के लिए एक दीर्घकालिक प्रतिबद्धता की मांग करता है।

विरात महानगर का विश्लेषण: भारत ने वैश्विक जलवायु संकट से निपटने में अपनी सक्रिय भूमिका से दुनिया को प्रभावित किया है। नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जलवायु न्याय की वकालत करने में इसकी प्रतिबद्धता सराहनीय है। हालांकि, देश की विशाल जनसंख्या और विकास की आवश्यकताएं चुनौती बनी हुई हैं। भारत का भविष्य का रास्ता एक संतुलनकारी कार्य होगा, जहां आर्थिक विकास को पर्यावरण संरक्षण के साथ जोड़ना होगा। वैश्विक समुदाय को भारत के प्रयासों का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि भारत की सफलता वैश्विक जलवायु लक्ष्यों के लिए महत्वपूर्ण है।

जलवायु संकट भारत — अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

Q. जलवायु संकट भारत को कैसे प्रभावित कर रहा है?
A. जलवायु संकट भारत को कई तरह से प्रभावित कर रहा है, जिसमें चरम मौसमी घटनाएं जैसे बाढ़, सूखा, लू, चक्रवात और समुद्र के स्तर में वृद्धि शामिल हैं। ये कृषि, जल संसाधनों, जैव विविधता और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर गंभीर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं।

Q. भारत जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए क्या कदम उठा रहा है?
A. भारत नवीकरणीय ऊर्जा (सौर, पवन) को बढ़ावा देने, ऊर्जा दक्षता में सुधार करने, वनीकरण कार्यक्रमों को लागू करने, इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जलवायु न्याय की वकालत करने जैसे कई कदम उठा रहा है।

Q. जलवायु संकट भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग क्यों महत्वपूर्ण है?
A. जलवायु संकट एक वैश्विक समस्या है जिसके लिए वैश्विक समाधान की आवश्यकता है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भारत को तकनीकी सहायता, वित्तीय संसाधन और ज्ञान साझा करने में मदद करता है, जो उसे जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने और अनुकूलन करने में सक्षम बनाता है।

Q. भारत नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में क्या प्रगति कर रहा है?
A. भारत ने सौर और पवन ऊर्जा क्षमता के विस्तार में महत्वपूर्ण प्रगति की है। यह दुनिया के सबसे बड़े नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रमों में से एक चला रहा है, जिसका लक्ष्य 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से अपनी ऊर्जा क्षमता का 50% प्राप्त करना है।

Q. ‘जलवायु न्याय’ के संबंध में भारत का क्या रुख है?
A. भारत ‘जलवायु न्याय’ का प्रबल समर्थक है, जिसका अर्थ है कि विकसित देशों को ऐतिहासिक उत्सर्जन के लिए अधिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए और विकासशील देशों को जलवायु कार्रवाई के लिए पर्याप्त वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करनी चाहिए, ताकि वे अपनी विकास आवश्यकताओं को पूरा करते हुए जलवायु परिवर्तन से निपट सकें।

आधिकारिक संदर्भ: विदेश मंत्रालय, भारत सरकार – जलवायु परिवर्तन