जलवायु संकट और भारत की भूमिका: वैश्विक प्रयासों में अग्रणी | विरात महानगर

आज विश्व के सामने सबसे बड़ी चुनौती जलवायु संकट है, जिसने पृथ्वी के पर्यावरण और मानव जीवन पर गहरा प्रभाव डालना शुरू कर दिया है। यह एक ऐसी वैश्विक समस्या है जिससे कोई भी देश अछूता नहीं है, और इससे निपटने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। भारत, एक तेजी से विकासशील अर्थव्यवस्था होने के बावजूद, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने और सतत विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यह लेख भारत की प्रतिबद्धता, नीतियों और वैश्विक मंचों पर उसकी भूमिका का विस्तृत विश्लेषण करेगा।

जलवायु संकट की वैश्विक चुनौती

जलवायु परिवर्तन का तात्पर्य पृथ्वी के दीर्घकालिक मौसम पैटर्न में होने वाले महत्वपूर्ण बदलावों से है। जीवाश्म ईंधन के जलने, वनों की कटाई और औद्योगिक प्रक्रियाओं के कारण ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में वृद्धि हुई है, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है। इसके परिणामस्वरूप अत्यधिक गर्मी, अप्रत्याशित वर्षा, बाढ़, सूखा, समुद्री स्तर में वृद्धि और जैव विविधता का नुकसान जैसी घटनाएँ आम होती जा रही हैं। ये सभी कारक न केवल प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को बाधित करते हैं, बल्कि कृषि, जल सुरक्षा, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था पर भी नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। जलवायु संकट अब केवल पर्यावरणविदों का विषय नहीं, बल्कि हर देश की नीति और सुरक्षा का अभिन्न अंग बन गया है।

भारत की प्रतिबद्धता और नीतियां

भारत ने जलवायु संकट से निपटने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर मजबूत प्रतिबद्धता दिखाई है। देश ने पेरिस समझौते के तहत अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) लक्ष्यों को महत्वाकांक्षी रूप से बढ़ाया है।

• नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य: भारत ने 2030 तक अपनी स्थापित बिजली क्षमता का 50% गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है।
• उत्सर्जन तीव्रता में कमी: देश 2005 के स्तर से 2030 तक अपनी अर्थव्यवस्था की उत्सर्जन तीव्रता में 45% की कमी लाने के लिए प्रतिबद्ध है।
• शुद्ध शून्य उत्सर्जन: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने COP26 में 2070 तक भारत को शुद्ध शून्य उत्सर्जन वाला देश बनाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य घोषित किया।
• राष्ट्रीय कार्य योजना: भारत ने जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC) के तहत आठ राष्ट्रीय मिशन शुरू किए हैं, जो सौर ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, जल संरक्षण और हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित हैं।

नवीकरणीय ऊर्जा में भारत का योगदान

भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। यह सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के उत्पादन में दुनिया के शीर्ष देशों में से एक बन गया है।

• सौर ऊर्जा क्रांति: भारत ने बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा दिया है, जिसमें अल्ट्रा-मेगा सौर पार्क और रूफटॉप सौर योजनाएँ शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) का मुख्यालय भारत में है, जो वैश्विक सौर ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देता है।
• पवन ऊर्जा क्षमता: देश की पवन ऊर्जा क्षमता भी तेजी से बढ़ रही है, खासकर तटीय राज्यों में।
• हाइड्रोजन मिशन: भारत ने हरित हाइड्रोजन मिशन शुरू किया है, जिसका उद्देश्य देश को हरित हाइड्रोजन के उत्पादन और निर्यात का केंद्र बनाना है, जिससे औद्योगिक उत्सर्जन में कमी आएगी।

ये प्रयास न केवल कार्बन उत्सर्जन को कम कर रहे हैं बल्कि ऊर्जा सुरक्षा को भी बढ़ा रहे हैं और रोजगार के नए अवसर पैदा कर रहे हैं।

वन संरक्षण और जैव विविधता

जलवायु संकट से निपटने में वन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि वे कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं। भारत ने वन आवरण बढ़ाने और जैव विविधता के संरक्षण के लिए कई पहल की हैं।

• वन आवरण वृद्धि: भारत का वन और वृक्ष आवरण लगातार बढ़ रहा है, जैसा कि भारतीय वन सर्वेक्षण (FSI) की रिपोर्टों से पता चलता है।
• वनीकरण कार्यक्रम: देश में बड़े पैमाने पर वनीकरण और वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जैसे कि ‘हरित भारत मिशन’।
• जैव विविधता संरक्षण: भारत विभिन्न राष्ट्रीय उद्यानों, वन्यजीव अभयारण्यों और जैव विविधता हॉटस्पॉट के माध्यम से अपनी समृद्ध जैव विविधता का संरक्षण कर रहा है, जो पारिस्थितिकी संतुलन के लिए आवश्यक है।

अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की भूमिका

भारत वैश्विक जलवायु संकट वार्ताओं में एक सक्रिय और जिम्मेदार भागीदार रहा है। देश विकासशील देशों के हितों का प्रतिनिधित्व करता है और ‘जलवायु न्याय’ के सिद्धांत पर जोर देता है।

• जलवायु न्याय: भारत का मानना है कि विकसित देशों को ऐतिहासिक उत्सर्जन के लिए अधिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए और विकासशील देशों को स्वच्छ प्रौद्योगिकियों के लिए वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करनी चाहिए।
• अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA): यह भारत द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना और सौर संसाधन-समृद्ध देशों के बीच सहयोग बढ़ाना है।
• आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन (CDRI): यह भी भारत द्वारा शुरू की गई एक पहल है, जो जलवायु और आपदा जोखिमों के लिए बुनियादी ढांचे को अधिक लचीला बनाने पर केंद्रित है।

सतत विकास लक्ष्य और भारत

संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य (SDGs) में जलवायु संकट से निपटने के लिए ‘जलवायु कार्रवाई’ (SDG 13) एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। भारत ने अपने राष्ट्रीय विकास एजेंडे में SDGs को एकीकृत किया है।

• हरित अर्थव्यवस्था: भारत एक हरित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने पर जोर दे रहा है, जहां आर्थिक विकास पर्यावरण संरक्षण के साथ संतुलित हो।
• परिपत्र अर्थव्यवस्था: देश संसाधनों के कुशल उपयोग और अपशिष्ट को कम करने के लिए परिपत्र अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों को अपना रहा है।
• जीवन शैली फॉर एनवायरनमेंट (LiFE) आंदोलन: प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू किया गया यह आंदोलन पर्यावरण-अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा देता है, जिससे व्यक्तियों को ग्रह के प्रति सचेत विकल्प चुनने के लिए प्रेरित किया जाता है।

जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और शमन

जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए शमन (उत्सर्जन को कम करना) और अनुकूलन (बदलते जलवायु के अनुकूल होना) दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। भारत इन दोनों पहलुओं पर काम कर रहा है।

• शमन रणनीतियाँ: नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता और वनीकरण शमन के प्रमुख उपाय हैं।
• अनुकूलन रणनीतियाँ: भारत में सूखे और बाढ़ प्रतिरोधी फसलों का विकास, बेहतर जल प्रबंधन, तटीय क्षेत्रों की सुरक्षा और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करना अनुकूलन के कुछ उदाहरण हैं।

भविष्य की राह: चुनौतियाँ और अवसर

भारत के लिए जलवायु संकट से निपटना एक जटिल चुनौती है, लेकिन यह विकास के नए अवसर भी प्रदान करता है।

• वित्तीय आवश्यकताएँ: स्वच्छ ऊर्जा में संक्रमण और अनुकूलन उपायों के लिए बड़े पैमाने पर निवेश की आवश्यकता है।
• प्रौद्योगिकी हस्तांतरण: विकासशील देशों को उन्नत स्वच्छ प्रौद्योगिकियों तक पहुंच की आवश्यकता है।
• जन जागरूकता: बड़े पैमाने पर जन जागरूकता और व्यवहार परिवर्तन आवश्यक है।
• हरित रोजगार: यह संक्रमण हरित प्रौद्योगिकियों और उद्योगों में लाखों नए रोजगार सृजित कर सकता है।

विरात महानगर का विश्लेषण: भारत ने जलवायु संकट से निपटने में अपनी सक्रिय भूमिका से दुनिया को यह दिखाया है कि विकास और पर्यावरण संरक्षण साथ-साथ चल सकते हैं। वैश्विक उत्सर्जन में ऐतिहासिक रूप से कम योगदान के बावजूद, भारत ने अपनी जिम्मेदारी को समझा है और महत्वाकांक्षी लक्ष्यों के साथ वैश्विक प्रयासों में अग्रणी भूमिका निभाई है। स्वच्छ ऊर्जा, वन संरक्षण और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से भारत न केवल अपने लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए एक स्थायी भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। हालांकि चुनौतियां अभी भी बड़ी हैं, भारत का दृढ़ संकल्प और अभिनव दृष्टिकोण आशा की किरण जगाता है।

जलवायु संकट — अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

Q. जलवायु संकट क्या है?
A. जलवायु संकट से तात्पर्य पृथ्वी के दीर्घकालिक मौसम पैटर्न में होने वाले गंभीर और अपरिवर्तनीय परिवर्तनों से है, जो मुख्य रूप से मानवीय गतिविधियों, जैसे जीवाश्म ईंधन जलाने से उत्सर्जित ग्रीनहाउस गैसों के कारण होते हैं। इसके प्रभावों में अत्यधिक गर्मी, बाढ़, सूखा और समुद्री स्तर में वृद्धि शामिल हैं।

Q. भारत जलवायु संकट से निपटने के लिए क्या कर रहा है?
A. भारत जलवायु संकट से निपटने के लिए कई कदम उठा रहा है, जिनमें नवीकरणीय ऊर्जा (सौर और पवन ऊर्जा) को बढ़ावा देना, वन आवरण बढ़ाना, इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देना, और अंतर्राष्ट्रीय जलवायु समझौतों में सक्रिय रूप से भाग लेना शामिल है। भारत ने 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है।

Q. भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा में क्या प्रगति की है?
A. भारत नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन में दुनिया के अग्रणी देशों में से एक बन गया है। देश ने सौर ऊर्जा क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि की है और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) जैसे पहल का नेतृत्व कर रहा है। इसका लक्ष्य 2030 तक अपनी स्थापित बिजली क्षमता का 50% गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त करना है।

Q. अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की भूमिका क्या है?
A. भारत पेरिस समझौते जैसे अंतर्राष्ट्रीय जलवायु समझौतों का एक प्रमुख हस्ताक्षरकर्ता है और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (UNFCCC) की वार्ताओं में सक्रिय भूमिका निभाता है। भारत विकासशील देशों के लिए जलवायु न्याय और वित्तीय सहायता की वकालत करता रहा है।

Q. व्यक्तिगत स्तर पर जलवायु संकट में कैसे योगदान दे सकते हैं?
A. व्यक्तिगत स्तर पर लोग ऊर्जा की बचत करके, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करके या इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाकर, पेड़ लगाकर, प्लास्टिक का उपयोग कम करके, और स्थानीय व टिकाऊ उत्पादों को खरीदकर जलवायु संकट से निपटने में योगदान दे सकते हैं। जागरूकता फैलाना और सरकारी नीतियों का समर्थन करना भी महत्वपूर्ण है।

आधिकारिक संदर्भ: संयुक्त राष्ट्र – जलवायु कार्रवाई