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सीएम सावंत ने की ‘स्वयंपूर्ण गोवा’ योजना की समीक्षा, ‘तीन लाख से अधिक लोगों को मिला लाभ’

पणजी। गोवा को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई स्वयंपूर्ण गोवा योजना रंग ला रही है। मंगलवार को मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि गोवा के हर…

📅 6 January 2025, 9:20 pm अपडेट: 13 April 2025
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पणजी।

गोवा को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई स्वयंपूर्ण गोवा योजना रंग ला रही है। मंगलवार को मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि गोवा के हर गांव और शहर को आत्मनिर्भर बनाने वाली इस योजना का तीन लाख से अधिक लोगों को लाभ मिला है। सीएम ने सोमवार को विभिन्न तालुका के नोडल अधिकारियों और विभिन्न विभागों के प्रमुखों के साथ बैठक में स्वयंपूर्ण गोवा योजना की समीक्षा की।

सीएम ने कहा कि योजना का 3.14 लाख लोगों को व्यक्तिगत रूप से लाभ मिला है। उन्होंने स्वयंपूर्ण मित्र और तालुका नोडल अधिकारियों द्वारा अपनी-अपनी ग्राम पंचायतों में किए गए अच्छे कार्यों की सराहना की। सीएम ने विजन फॉर ऑल पहल को विशेष तौर पर सराहा। इस पहल के तहत सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा एक से 10 तक के दो लाख से अधिक छात्रों की आंखों की जांच की गई। इसमें 3439 छात्रों को मुफ्त में चश्मे दिए गए। मुख्यमंत्री ने राज्य के पांच प्रमुख विभाग महिला एवं बाल विकास, विधिक माप विज्ञान, स्वास्थ्य, कदंब परिवहन निगम लिमिटेड और खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा चलाए गए विशेष अभियानों की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने तालुका नोडल अधिकारियों को क्षेत्रीय कृषि अधिकारियों और खंड विकास अधिकारियों के साथ स्वयंपूर्ण मित्रों के साथ महीने में कम से कम एक बार समीक्षा बैठक करने के लिए कहा। सीएम सावंत ने कहा कि इससे यह तय होगा कि राज्य में हर योग्य व्यक्ति तक सरकारी लाभ पहुंचे। उन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आत्मनिर्भरता लाने के लिए हस्तशिल्प, कपड़ा और कॉयर, कौशल विकास और ग्रामीण विकास जैसे विभागों की भूमिका को जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि ये विभाग ग्रामीण महिलाओं को उनकी जरूरतों के अनुरूप कौशल विकास कार्यक्रम प्रदान करके और उनके उत्पादों के लिए प्रभावी विपणन मंच प्रदान करके सशक्त बना सकते हैं।  मुख्यमंत्री ने कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन विभाग को जागरूकता अभियान तेज करने और 2025 के अंत तक सभी सरकारी योजनाओं का 100 प्रतिशत कवरेज हासिल करने के लिए अन्य विभागों के साथ सहयोग करने की सलाह दी।

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स्रोत / और पढ़ें: भारत सरकार पोर्टल

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