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पंजाबियों को कनाडा सरकार ने बड़ा झटका दिया, बंद कर दिए Visa!, बढ़ी चिंता

पंजाब पंजाबियों को कनाडा सरकार ने बड़ा झटका दिया है। दरअसल,  कनाडा सरकार ने माता-पिता और दादा-दादी के लिए स्थायी निवास प्रायोजन के नए आवेदन अस्थायी रूप से…

📅 6 January 2025, 5:20 am अपडेट: 16 May 2026
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पंजाब
पंजाबियों को कनाडा सरकार ने बड़ा झटका दिया है। दरअसल,  कनाडा सरकार ने माता-पिता और दादा-दादी के लिए स्थायी निवास प्रायोजन के नए आवेदन अस्थायी रूप से बंद कर दिए हैं। यह घोषणा एक सरकारी निर्देश के माध्यम से की गई, जो कनाडा गजट में प्रकाशित हुई। वीजा विशेषज्ञ का कहना है कि इसका सीधा असर पंजाब से कनाडा जाने वाले छात्रों पर पड़ेगा, जो पढ़ाई के बाद वहां पक्के होने के बाद अपने मां-बाप को बुलाते है।   वहीं पंजाब में रहते माता-पिता की चिंता बढ़ गई है।

सरकार ने कहा है कि वह परिवार पुनर्मिलन (Family Reunification) के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन फिलहाल वह पिछले साल प्राप्त आवेदनों की प्रक्रिया पूरी करने पर ध्यान केंद्रित करेगी। यह कदम इमिग्रेशन मंत्री मार्क मिलर द्वारा जारी किए गए एक सरकारी निर्देश के तहत लिया गया, जो कनाडा गजट में प्रकाशित हुआ है। इमिग्रेशन मंत्री मार्क मिलर का कहना है कि यह कदम सरकार के इमिग्रेशन और परिवार पुनर्मिलन के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सबसे उपयुक्त होगा। इसके अलावा, अन्य इमिग्रेशन श्रेणियों में भी नए प्रायोजन अस्थायी रूप से रोक दिए गए हैं ताकि पुराने आवेदनों के बैकलॉग को समाप्त किया जा सके।

सरकार की तीन साल की इमिग्रेशन योजना के अनुसार, कुल इमिग्रेशन में कमी की जाएगी, लेकिन इस साल माता-पिता और दादा-दादी के प्रायोजन के माध्यम से 24,000 से अधिक लोगों को स्वीकार करने का लक्ष्य है। नए निर्देश के तहत 2024 में पारिवारिक पुनर्मिलन कार्यक्रम के माध्यम से अधिकतम 15,000 आवेदन ही संसाधित किए जाएंगे। 2024 में, इस प्रोग्राम के तहत 35,700 लोगों को आवेदन जमा करने के लिए चुना गया था। इनमें से सरकार ने 20,500 आवेदन स्वीकार करने का लक्ष्य रखा था। हालांकि, 2023 के अंत तक 40,000 से अधिक प्रायोजन आवेदन लंबित थे। सरकार द्वारा संसद में प्रस्तुत 2024 की वार्षिक इमिग्रेशन रिपोर्ट के अनुसार, एक प्रायोजन आवेदन को पूरा होने में औसतन 24 महीने का समय लगता है। यह रिपोर्ट द कैनेडियन प्रेस द्वारा 3 जनवरी, 2025 को प्रकाशित की गई थी।

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स्रोत / और पढ़ें: भारत सरकार पोर्टल

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