रायपुर। स्वामित्व योजना
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को स्वामित्व योजना के तहत देशभर में 65 लाख संपत्ति कार्ड का वर्चुअल माध्यम से वितरण किया। इस ऐतिहासिक पहल के तहत छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में आयोजित कार्यक्रम में वित्त मंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री ओपी चौधरी ने 471 हितग्राहियों को संपत्ति कार्ड वितरित किए। इस अवसर पर मंत्री चौधरी ने योजना की सराहना करते हुए इसे ग्रामीणों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाला कदम बताया।
ग्रामीणों को मिला भूमि का मालिकाना अधिकार
वित्त मंत्री चौधरी ने कहा कि स्वामित्व योजना प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में ग्रामीणों को भूमि का मालिकाना हक दिलाने की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। उन्होंने कहा, “इस योजना से ग्रामीण अपनी संपत्ति का उपयोग आर्थिक गतिविधियों के लिए कर सकेंगे। वे संपत्ति कार्ड के आधार पर बैंकों से ऋण प्राप्त कर सकेंगे और जमीन संबंधी विवादों का समाधान होगा।”
उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने योजना के तहत जिले के 06 तहसीलों के 471 हितग्राहियों को संपत्ति कार्ड वितरित किए।
सरगुजा जिले के हितग्राही
- अंबिकापुर तहसील: 283
- उदयपुर तहसील: 50
- लखनपुर तहसील: 40
- सीतापुर तहसील: 21
- बतौली तहसील: 14
- लुंड्रा तहसील: 20
- दरिमा तहसील: 43
कार्यक्रम में विधायक राजेश अग्रवाल ने भी ग्रामीणों को बधाई दी और योजना के लाभों पर प्रकाश डाला।
महिला सशक्तिकरण पर जोर
मंत्री चौधरी ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राज्य सरकार की योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जा रही है। इसके साथ ही शक्ति वंदन योजना के तहत बैंकों को महिलाओं को 25 हजार रुपये तक का पेपरलेस लोन प्रदान करने का निर्देश दिया गया है।
विकास के लिए प्रतिबद्धता
मंत्री श्री चौधरी ने कहा कि सरगुजा जिले के चहुंमुखी विकास के लिए राज्य सरकार ने कई योजनाओं को मंजूरी दी है। उन्होंने आगामी बजट में जिले के लिए अधिक विकास योजनाओं को शामिल करने की बात कही।
राज्य युवा महोत्सव में विजेताओं का सम्मान
इस अवसर पर राज्य युवा महोत्सव में द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले संगीत महाविद्यालय के रॉक बैंड को सम्मानित किया गया। मंत्री ने उनकी उपलब्धि की सराहना करते हुए उन्हें 25 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की।
नालंदा परिसर तर्ज पर लाइब्रेरी का निर्माण
कार्यक्रम के दौरान युवाओं ने जिले में नालंदा परिसर की तर्ज पर लाइब्रेरी निर्माण का प्रस्ताव रखा। मंत्री ने बताया कि छत्तीसगढ़ में 13 नगरीय निकायों में नालंदा परिसर की तर्ज पर लाइब्रेरी बनाए जाने का निर्णय लिया गया है। इस घोषणा से युवाओं में उत्साह देखा गया।
हितग्राहीमूलक वस्तुओं का वितरण
कार्यक्रम में विभिन्न योजनाओं के तहत हितग्राहियों को वस्तुओं और सुविधाओं का वितरण किया गया:
- 5 हितग्राहियों को आयुष्मान भारत कार्ड।
- 5 को पंप और 5 को किसान क्रेडिट कार्ड।
- 5 को एटीएम कार्ड और 5 को पावर स्प्रेयर।
- 35 प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को मकान की चाबी और दीवार घड़ी।
- 10 गर्भवती महिलाओं को सुपोषण किट।
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत हाउस कीपिंग का प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली 10 महिलाओं को प्रमाणपत्र।
बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ का संकल्प
मंत्री चौधरी ने विभागीय स्टॉलों का निरीक्षण किया और बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान को सफल बनाने का आह्वान किया। उन्होंने सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन और उनके लाभों को जन-जन तक पहुंचाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।
निष्कर्ष
स्वामित्व योजना ग्रामीणों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और भूमि विवादों को समाप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। छत्तीसगढ़ में 471 हितग्राहियों को संपत्ति कार्ड प्रदान कर सरकार ने प्रधानमंत्री के विजन को साकार करने का प्रयास किया है। यह योजना ग्रामीण भारत के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रही है। मंत्री चौधरी ने कहा कि सरकार ग्रामीण और शहरी विकास के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और जनता के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए लगातार काम कर रही है।
