छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद ने लिए कई बड़े फैसले: किसानों, कलाकारों और युवाओं को राहत, विकास कार्यों को मिली गति

रायपुर। छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद ने लिए कई फैसले

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आयोजित छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के विकास और कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। किसानों, कलाकारों, युवाओं और महिला स्व-सहायता समूहों के हित में फैसले किए गए। इसके अलावा, राज्य के औद्योगिक और आवासीय विकास को गति देने के लिए भी कई नई योजनाओं को मंजूरी दी गई।

किसानों को राहत: धान खरीदी के अंतर की राशि एकमुश्त

मंत्रिपरिषद ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के तहत राज्य के लगभग 27 लाख किसानों को धान खरीदी के अंतर की राशि फरवरी 2025 में एकमुश्त प्रदान करने का निर्णय लिया।

• केंद्र सरकार द्वारा तय समर्थन मूल्य 2300 रुपये प्रति क्विंटल पर धान की खरीदी की जा रही है।
• छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों को 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से भुगतान सुनिश्चित किया है।
• अंतर की राशि 800 रुपये प्रति क्विंटल छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किसानों को दी जाएगी।

इसके अलावा, खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में उपार्जित अतिरिक्त धान की नीलामी के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का उपयोग करने का निर्णय लिया गया।

उद्योगों को राहत: ऊर्जा शुल्क में छूट

औद्योगिक और आर्थिक मंदी के मद्देनजर, एचवी-4 श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं, जैसे मिनी स्टील प्लांट और स्टील उद्योगों को राहत देने के लिए 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक एक रुपये प्रति यूनिट की छूट दी जाएगी।

कलाकारों को बढ़ी सहायता राशि

राज्य के कलाकारों और उनके आश्रितों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता में वृद्धि का निर्णय लिया गया।

• आर्थिक सहायता राशि को 25,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये किया गया।
• कलाकार की मृत्यु होने पर उनके परिवार को 1 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
  इस फैसले के तहत संस्कृति विभाग द्वारा संचालित छत्तीसगढ़ कलाकार कोष नियम, 1982 में संशोधन किया गया है।

युवाओं के लिए छात्र स्किलिंग प्रोग्राम

राज्य के युवाओं को वित्तीय बाजार, निवेश के साधनों और वित्तीय नियोजन का ज्ञान प्रदान करने के लिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ एमओयू करने का निर्णय लिया गया।

• यह प्रशिक्षण हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल, और कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए संचालित किया जाएगा।
• इस पहल का उद्देश्य युवाओं को वित्तीय साक्षरता और कौशल में निपुण बनाना है।

महिला स्व-सहायता समूहों को बढ़ावा

रेडी टू ईट भोजन निर्माण का कार्य महिला स्व-सहायता समूहों को सौंपने का निर्णय लिया गया।

• पहले चरण में यह कार्य 5 जिलों में लागू किया जाएगा।
• इस फैसले से महिलाओं को रोजगार मिलेगा और उनके आत्मनिर्भरता के प्रयासों को बल मिलेगा।

नवा रायपुर में विकास योजनाएं

• श्री सत्य सांई हेल्थ एवं एजुकेशन ट्रस्ट को नवा रायपुर अटल नगर में 5 एकड़ भूमि स्वास्थ्य सेवाओं के प्रयोजन हेतु निःशुल्क आवंटित की जाएगी।
• आर्ट ऑफ लिविंग सेंटर की स्थापना के लिए नवा रायपुर में 40 एकड़ भूमि रियायती दर पर आबंटित की जाएगी।
• नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण की भूमि क्रय नीति, 2017 में संशोधन का निर्णय लिया गया।

आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों पर छूट

छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा निर्मित और 5 वर्ष से अधिक समय से नहीं बिके आवासीय एवं व्यावसायिक संपत्तियों को लागत मूल्य पर छूट देकर बेचने का निर्णय लिया गया।

• छूट की दरें 10%, 20% और 30% तक होंगी।
• यह निर्णय वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) के तहत लिया गया है।

प्रधानमंत्री आवास योजना: शहरी क्षेत्र में विस्तार

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत राज्य में 1.32 लाख हितग्राहियों को लाभान्वित करने का निर्णय लिया गया।

• योजना के लिए कुल अनुदान राशि 3,938.80 करोड़ रुपये है।
• मकान पूरा होने पर या गृह प्रवेश के समय राज्यांश 1,450 करोड़ रुपये और अतिरिक्त राज्यांश 538 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।

पंचायती राज में संशोधन

त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के आरक्षण और प्रतिनिधित्व के लिए छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 में संशोधन संबंधी अध्यादेश की समयावधि बढ़ाने का निर्णय लिया गया।

अन्य निर्णय

• वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग में अपर आयुक्त आबकारी के एक नए पद का सृजन।
• सिकल सेल अनुसंधान और बोन मेरो ट्रांसप्लांट सुविधा के लिए 48 करोड़ रुपये की स्वीकृति।

निष्कर्ष

कैबिनेट के इन फैसलों से छत्तीसगढ़ में विकास कार्यों को गति मिलेगी और किसानों, युवाओं, महिलाओं, कलाकारों और उद्योगों को राहत प्राप्त होगी। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि उनकी सरकार हर वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और छत्तीसगढ़ को आत्मनिर्भर और समृद्ध राज्य बनाने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम है।

शूटर पंजाब से गिरफ्तार

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स्रोत / और पढ़ें: भारत सरकार पोर्टल

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