बकाया बिजली बिल पर दो नियम! आम जनता के कट रहे कनेक्शन, सरकारी विभागों पर 20 करोड़ से ज्यादा बकाया

बकाया बिजली बिल पर दोहरी नीति उजागर, आम उपभोक्ताओं के कनेक्शन कटे, जबकि सरकारी विभागों पर 20 करोड़ से अधिक बकाया अब भी बाकी।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में बकाया बिजली बिल को लेकर दोहरी नीति सामने आई है। एक ओर जहां आम उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन बकाया राशि के चलते काटे जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कई सरकारी विभागों पर 20 करोड़ रुपए से अधिक का बिजली बिल बकाया होने के बावजूद कार्रवाई नहीं की जा रही है। इस स्थिति ने बिजली विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

जानकारी के अनुसार, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा बकाया बिल वसूली के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत घरेलू और छोटे व्यावसायिक उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। कई इलाकों में लोगों को बिना पूर्व सूचना या बहुत कम समय की चेतावनी के बिजली आपूर्ति से वंचित किया गया है।

वहीं दूसरी तरफ, सरकारी कार्यालयों, शासकीय संस्थानों और विभागों पर करोड़ों रुपए का बिजली बिल लंबे समय से बकाया है। सूत्रों के मुताबिक, केवल रायपुर संभाग में ही सरकारी विभागों पर 20 करोड़ रुपए से अधिक की बकाया राशि दर्ज है। इसके बावजूद इन विभागों के खिलाफ न तो कनेक्शन काटने की कार्रवाई की गई और न ही सख्त वसूली की प्रक्रिया अपनाई गई।

इस दोहरे मापदंड को लेकर आम जनता में नाराजगी बढ़ती जा रही है। उपभोक्ताओं का कहना है कि यदि समय पर बिल जमा नहीं होने पर उनका कनेक्शन काटा जा सकता है, तो फिर सरकारी विभागों को विशेष छूट क्यों दी जा रही है। कई लोगों ने इसे आम आदमी के साथ अन्याय बताया है।

बिजली विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बकाया वसूली नियमों के तहत की जा रही है। हालांकि, सरकारी विभागों के मामलों में भुगतान प्रक्रिया बजट और प्रशासनिक अनुमोदन पर निर्भर करती है, जिससे देरी होती है। विभाग का दावा है कि संबंधित विभागों को नोटिस जारी किए गए हैं और जल्द ही बकाया राशि वसूल की जाएगी।

ऊर्जा विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की दोहरी नीति से न केवल विभाग की छवि खराब होती है, बल्कि राजस्व पर भी असर पड़ता है। यदि सरकारी विभाग समय पर भुगतान करें, तो आम उपभोक्ताओं पर दबाव कम किया जा सकता है।

विपक्षी दलों ने भी इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा है। उनका कहना है कि बिजली विभाग गरीब और मध्यम वर्ग पर सख्ती दिखा रहा है, जबकि सरकारी दफ्तरों को संरक्षण दिया जा रहा है। विपक्ष ने मांग की है कि सभी उपभोक्ताओं के लिए एक समान नियम लागू किए जाएं।

फिलहाल, यह मामला सार्वजनिक चर्चा का विषय बन गया है। अब देखना होगा कि सरकार और बिजली विभाग इस असमानता को कैसे दूर करते हैं और क्या आम जनता को राहत मिल पाती है या नहीं।

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स्रोत / और पढ़ें: भारत सरकार पोर्टल