जिला अदालतों को बम से उड़ाने की धमकी से हड़कंप, घंटों चली जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला
📑 इस लेख मेंबिलासपुर और राजनांदगांव जिला कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी से हड़कंप मचा, घंटों जांच चली लेकिन कोई विस्फोटक या संदिग्ध वस्तु नहीं मिली।📧…
बिलासपुर और राजनांदगांव जिला कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी से हड़कंप मचा, घंटों जांच चली लेकिन कोई विस्फोटक या संदिग्ध वस्तु नहीं मिली।
बिलासपुर/राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर और राजनांदगांव जिला न्यायालय परिसरों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद मंगलवार को दोनों शहरों में अफरा-तफरी मच गई। धमकी मिलते ही सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में आ गईं और अदालत परिसरों को खाली कराकर कई घंटों तक सघन तलाशी अभियान चलाया गया। हालांकि, लंबी जांच के बाद किसी भी प्रकार की विस्फोटक सामग्री या संदिग्ध वस्तु नहीं मिली, जिसके बाद अधिकारियों ने राहत की सांस ली।
📧 ईमेल के जरिए मिली धमकी
प्राथमिक जानकारी के अनुसार जिला अदालत प्रशासन को ईमेल के माध्यम से बम धमाके की धमकी दी गई थी। जैसे ही इसकी सूचना पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को मिली, तुरंत—
- न्यायालय परिसर को खाली कराया गया
- न्यायाधीश, वकील, कर्मचारी और आम नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया
- आसपास के इलाकों को भी अस्थायी रूप से सील किया गया
🚨 बम स्क्वॉड और डॉग स्क्वॉड ने संभाला मोर्चा
धमकी को गंभीरता से लेते हुए—
- बम डिस्पोजल स्क्वॉड
- डॉग स्क्वॉड
- स्थानीय पुलिस बल
- साइबर सेल की टीम
को मौके पर तैनात किया गया। कोर्ट परिसर के हर हिस्से, रिकॉर्ड रूम, पार्किंग, वाहनों और आसपास की इमारतों की बारीकी से जांच की गई।
⏱️ घंटों तक ठप रहा न्यायिक कामकाज
सुरक्षा कारणों से दोनों जिला अदालतों में—
- सुनवाई और पेशियां रोक दी गईं
- वकीलों और पक्षकारों को घर भेज दिया गया
- पूरे दिन न्यायिक कार्य प्रभावित रहा
कई अधिवक्ताओं और वादकारियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ा।
✅ जांच के बाद मिली राहत
कई घंटों की जांच के बाद पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि—
- कोई विस्फोटक या संदिग्ध सामग्री नहीं मिली
- धमकी फर्जी प्रतीत होती है, लेकिन इसे हल्के में नहीं लिया जाएगा
- मामले की साइबर जांच शुरू कर दी गई है
ईमेल भेजने वाले की पहचान के लिए तकनीकी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं।
🕵️ साइबर सेल कर रही जांच
पुलिस के अनुसार—
- ईमेल की IP ट्रैकिंग की जा रही है
- सर्वर लोकेशन और डिजिटल फुटप्रिंट्स खंगाले जा रहे हैं
- दोषी पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी
अधिकारियों ने कहा कि न्यायालयों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।
🔐 सुरक्षा व्यवस्था और सख्त
इस घटना के बाद—
- कोर्ट परिसरों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है
- आने-जाने वालों की सघन जांच शुरू की गई
- अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया
प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें।
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स्रोत / और पढ़ें: भारत सरकार पोर्टल
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