रायपुर को चाहिए बेहतर पब्लिक ट्रांसपोर्ट… 350 बसें और मेट्रो जैसी सेवा से बदलेगी तस्वीर, तभी बढ़ेगा लोगों का भरोसा

रायपुर में 350 नई बसों और मेट्रो जैसी सेवा से पब्लिक ट्रांसपोर्ट मजबूत होगा, ट्रैफिक घटेगा और नागरिकों का भरोसा फिर से लौटेगा।

रायपुर। राजधानी रायपुर में लगातार बढ़ते ट्रैफिक दबाव और निजी वाहनों की संख्या ने शहर की यातायात व्यवस्था को गंभीर चुनौती के सामने खड़ा कर दिया है। विशेषज्ञों और शहरी परिवहन से जुड़े जानकारों का मानना है कि यदि रायपुर में मजबूत, भरोसेमंद और आधुनिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम विकसित नहीं किया गया, तो आने वाले वर्षों में जाम, प्रदूषण और समय की बर्बादी और भी बढ़ेगी।

इसी को देखते हुए अब राजधानी के लिए लगभग 350 नई सिटी बसों के संचालन और मेट्रो जैसी उच्च गुणवत्ता वाली सार्वजनिक परिवहन सेवा शुरू करने का सुझाव सामने आया है। जानकारों का कहना है कि जब तक शहर में बड़ी संख्या में आरामदायक, समयबद्ध और सुरक्षित बस सेवाएं तथा तेज रफ्तार कॉरिडोर आधारित परिवहन नहीं मिलेगा, तब तक आम लोग निजी वाहनों से सार्वजनिक परिवहन की ओर नहीं लौटेंगे।

निजी वाहनों पर बढ़ती निर्भरता बनी सबसे बड़ी समस्या

पिछले कुछ वर्षों में रायपुर में दोपहिया और चारपहिया वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ी है। इसका सीधा असर मुख्य सड़कों, बाजार क्षेत्रों और आवासीय इलाकों की यातायात व्यवस्था पर पड़ रहा है। सुबह और शाम के समय शहर के कई हिस्सों में जाम अब सामान्य स्थिति बन चुका है।

विशेषज्ञों का मानना है कि लोगों के पास फिलहाल पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मजबूत विकल्प नहीं है। सीमित बसें, अनियमित समय-सारणी और भीड़भाड़ के कारण लोग मजबूरी में निजी वाहन का उपयोग कर रहे हैं।

350 बसें उतरेंगी सड़कों पर तो बदलेगा परिदृश्य

शहरी परिवहन से जुड़े आकलन के अनुसार रायपुर जैसे शहर के लिए कम से कम 300 से 350 सिटी बसों का सुव्यवस्थित नेटवर्क जरूरी है। ये बसें शहर के प्रमुख रूट, कॉलोनियों, शैक्षणिक संस्थानों, औद्योगिक क्षेत्रों और रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड को जोड़ेंगी।

बसों की संख्या बढ़ने से—

• प्रतीक्षा समय घटेगा
• यात्रियों को बार-बार वाहन बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी
• अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी संभव होगी

इससे आम नागरिकों में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के प्रति भरोसा मजबूत होगा।

मेट्रो जैसी सेवा से मिलेगी तेज और भरोसेमंद कनेक्टिविटी

विशेषज्ञों का कहना है कि राजधानी के प्रमुख कॉरिडोरों पर मेट्रो या मेट्रो जैसी हाई कैपेसिटी ट्रांजिट प्रणाली विकसित की जाए। इससे लंबी दूरी तय करने वाले यात्रियों को तेज, सुरक्षित और समयबद्ध सुविधा मिल सकेगी।

मेट्रो आधारित या समकक्ष प्रणाली से—

• ट्रैफिक का दबाव सड़कों से हटेगा
• प्रदूषण में कमी आएगी
• ऑफिस, कॉलेज और व्यापारिक क्षेत्रों तक पहुंच आसान होगी

आम नागरिकों की सबसे बड़ी मांग – भरोसेमंद सेवा

शहरवासियों का कहना है कि वे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग तभी करेंगे जब—

• बसें समय पर मिलें
• भीड़ अत्यधिक न हो
• महिलाओं और बुजुर्गों के लिए सुरक्षित माहौल हो
• डिजिटल टिकट और रूट की जानकारी आसानी से उपलब्ध हो

लोगों का मानना है कि वर्तमान व्यवस्था में कई रूट ऐसे हैं, जहां घंटों बस का इंतजार करना पड़ता है।

ट्रैफिक दबाव कम करने में होगी बड़ी मदद

विशेषज्ञों के अनुसार यदि रायपुर में मजबूत पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क तैयार हो जाता है, तो सड़कों पर निजी वाहनों की संख्या में बड़ी गिरावट आएगी। इससे—

• जाम की समस्या घटेगी
• सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी
• ईंधन की बचत होगी

सरकार के स्तर पर नीति और निवेश जरूरी

शहरी विकास से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए राज्य और नगर प्रशासन को संयुक्त रूप से योजना बनानी होगी। इसके लिए बस डिपो, चार्जिंग स्टेशन, स्मार्ट स्टॉप और आईटी आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम पर भी निवेश आवश्यक होगा।

शहर में इलेक्ट्रिक बसों को प्राथमिकता देने पर भी विचार किया जा रहा है, जिससे संचालन लागत घटेगी और पर्यावरण को भी लाभ मिलेगा।

ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट से बदलेगी शहर की दिशा

यातायात विशेषज्ञों का मानना है कि बस और मेट्रो कॉरिडोर के आसपास आवासीय और व्यावसायिक विकास को बढ़ावा दिया जाए, ताकि लोग कार्यस्थल के पास ही रह सकें। इससे रोजाना लंबी दूरी की यात्रा का दबाव भी कम होगा।

तभी लौटेगा लोगों का भरोसा

विशेषज्ञ साफ तौर पर मानते हैं कि केवल घोषणाओं से बात नहीं बनेगी। जमीन पर बसों की संख्या, रूट प्लानिंग, स्टाफ ट्रेनिंग और निगरानी व्यवस्था मजबूत करनी होगी। जब लोगों को लगातार, सस्ती और सुरक्षित सेवा मिलेगी, तभी वे निजी वाहन छोड़कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को अपनाएंगे।

रायपुर को अब ऐसे आधुनिक और मजबूत सार्वजनिक परिवहन तंत्र की जरूरत है, जो राजधानी के भविष्य के विकास के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके।

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स्रोत / और पढ़ें: भारत सरकार पोर्टल

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