फरवरी में नई गाइडलाइन दरें जारी होने की संभावना, कई इलाकों में प्रॉपर्टी 5 से 10 गुना तक सस्ती हो सकती है, खरीदारों और निवेशकों को बड़ी राहत।
रायपुर। छत्तीसगढ़ समेत देश के कई राज्यों में प्रॉपर्टी खरीदने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी आने वाली है। फरवरी महीने में सरकार द्वारा नई गाइडलाइन दरें (कलेक्टर रेट) जारी की जा सकती हैं, जिनमें जमीन और मकानों की कीमतों में कई गुना तक कमी की संभावना जताई जा रही है। सूत्रों के मुताबिक कुछ इलाकों में यह दरें मौजूदा कीमतों से 5 से 10 गुना तक कम हो सकती हैं।
अगर ऐसा होता है तो यह बदलाव रियल एस्टेट सेक्टर में अब तक का सबसे बड़ा सुधार माना जाएगा। इससे न केवल आम लोगों के लिए घर खरीदना आसान होगा, बल्कि रजिस्ट्री शुल्क, स्टांप ड्यूटी और टैक्स का बोझ भी काफी हद तक कम हो जाएगा।
क्यों घटाई जा रही हैं गाइडलाइन दरें?
जानकारी के अनुसार पिछले कई वर्षों से गाइडलाइन दरें वास्तविक बाजार भाव से काफी ज्यादा थीं। जमीन की सरकारी कीमतें ऊंची होने के कारण —
- रजिस्ट्री में अधिक स्टांप ड्यूटी लगती थी
- खरीदारों पर टैक्स का अतिरिक्त बोझ पड़ता था
- रियल एस्टेट बाजार में सुस्ती बनी रहती थी
- अवैध लेन-देन और नकद सौदों को बढ़ावा मिलता था
इन्हीं कारणों से सरकार अब गाइडलाइन दरों को मार्केट रेट के करीब लाने की तैयारी कर रही है।
10 गुना तक सस्ती कैसे होगी प्रॉपर्टी?
विशेषज्ञों के मुताबिक कई ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में गाइडलाइन दरें वास्तविक कीमत से बहुत अधिक तय की गई थीं। उदाहरण के तौर पर —
- जहां बाजार भाव 300–400 रुपये प्रति वर्गफुट है, वहां गाइडलाइन रेट 3000–4000 रुपये तक तय है।
- नई दरों में इन्हें घटाकर वास्तविक बाजार भाव के करीब लाया जा सकता है।
ऐसे इलाकों में प्रॉपर्टी की सरकारी कीमत 5 से 10 गुना तक कम हो सकती है।
फरवरी में जारी हो सकती हैं नई दरें
राजस्व विभाग के सूत्रों के अनुसार जिला स्तर पर नई दरों का सर्वे और प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। अब राज्य स्तर पर अंतिम मंजूरी के बाद फरवरी महीने में नई गाइडलाइन दरें जारी होने की संभावना है।
अधिकारियों का कहना है कि नई दरें तय करते समय —
- बाजार सर्वे रिपोर्ट
- रियल एस्टेट संगठनों की राय
- रजिस्ट्रेशन आंकड़े
- आम जनता की शिकायतें
को ध्यान में रखा गया है।
खरीदारों को क्या होगा फायदा?
नई दरें लागू होने के बाद आम जनता को कई तरह से राहत मिल सकती है —
- कम स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क
गाइडलाइन दर घटते ही रजिस्ट्री की लागत सीधे कम हो जाएगी। - घर खरीदना होगा सस्ता
टैक्स और सरकारी शुल्क कम होने से कुल कीमत में भारी गिरावट आएगी। - निवेश बढ़ेगा
रियल एस्टेट में निवेश करने वालों को बेहतर मौके मिलेंगे। - काले धन पर लगेगी रोक
कम गाइडलाइन रेट होने से नकद लेन-देन घटेगा और पारदर्शिता बढ़ेगी।
रियल एस्टेट सेक्टर को मिलेगा संजीवनी
पिछले कुछ समय से रियल एस्टेट बाजार मंदी के दौर से गुजर रहा है। बिल्डरों और डेवलपर्स का कहना है कि ऊंची गाइडलाइन दरें कारोबार की सबसे बड़ी बाधा थीं।
रियल एस्टेट एक्सपर्ट के अनुसार —
“अगर सरकार वास्तव में दरों में बड़ी कटौती करती है तो इससे बाजार में तेजी आएगी। नए प्रोजेक्ट शुरू होंगे और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।”
किन इलाकों में ज्यादा असर?
जानकारों के मुताबिक सबसे ज्यादा असर —
- ग्रामीण इलाकों
- नगर पंचायत क्षेत्रों
- नए विकसित हो रहे कॉलोनियों
- बाहरी रिंग रोड और आउटर एरिया
में देखने को मिलेगा। इन क्षेत्रों में गाइडलाइन दर और बाजार भाव के बीच सबसे बड़ा अंतर है।
सरकार का उद्देश्य क्या है?
सरकार का मुख्य उद्देश्य है —
- प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन बढ़ाना
- राजस्व में स्थिर वृद्धि लाना
- अवैध लेन-देन पर रोक लगाना
- आम नागरिकों के लिए घर खरीदना आसान बनाना
इसके साथ ही सरकार “हाउसिंग फॉर ऑल” और शहरी विकास योजनाओं को भी गति देना चाहती है।
लोगों में बढ़ी उम्मीद
नई दरों की खबर सामने आने के बाद प्रॉपर्टी खरीदने की योजना बना रहे लोगों में उत्साह है। कई लोग फिलहाल रजिस्ट्रेशन टालकर फरवरी का इंतजार कर रहे हैं।
रायपुर निवासी एक खरीदार का कहना है —
“अगर सच में 5–10 गुना तक दरें कम होती हैं तो यह आम आदमी के लिए बहुत बड़ी राहत होगी। हमें घर खरीदने का सही मौका मिलेगा।”
अंतिम फैसला सरकार के हाथ में
हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर नई दरों की घोषणा नहीं हुई है। अंतिम निर्णय राज्य सरकार और राजस्व विभाग की मंजूरी के बाद ही सामने आएगा। लेकिन संकेत साफ हैं कि इस बार गाइडलाइन दरों में बड़ी कटौती तय मानी जा रही है।
