सुविधा का विस्तार: छत्तीसगढ़ के 53 नगरीय निकायों में अब एक क्लिक में जमा होगा प्रॉपर्टी टैक्स, UPI से भी भुगतान संभव
📑 इस लेख मेंछत्तीसगढ़ के 53 नगरीय निकायों में प्रॉपर्टी टैक्स भुगतान हुआ डिजिटल, अब एक क्लिक और यूपीआई से घर बैठे टैक्स जमा करने की सुविधा।डिजिटल पहल…
छत्तीसगढ़ के 53 नगरीय निकायों में प्रॉपर्टी टैक्स भुगतान हुआ डिजिटल, अब एक क्लिक और यूपीआई से घर बैठे टैक्स जमा करने की सुविधा।
रायपुर। छत्तीसगढ़ के शहरी नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए राज्य सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स भुगतान व्यवस्था को पूरी तरह डिजिटल करने की दिशा में अहम कदम उठाया है। अब प्रदेश के 53 नगरीय निकायों में रहने वाले लोग सिर्फ एक क्लिक में अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा कर सकेंगे। नई व्यवस्था के तहत यूपीआई (UPI) समेत कई डिजिटल भुगतान विकल्प उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे टैक्स भुगतान की प्रक्रिया सरल, तेज और पारदर्शी हो जाएगी।
डिजिटल पहल से बढ़ेगी सुविधा
अब तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने के लिए लोगों को नगर निगम या नगर पालिका के दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते थे। कतारों में लगना, समय की बर्बादी और दस्तावेजी झंझट आम समस्या थी। नई ऑनलाइन टैक्स भुगतान प्रणाली लागू होने के बाद नागरिक अपने मोबाइल या कंप्यूटर से घर बैठे ही भुगतान कर सकेंगे।
53 नगरीय निकाय शामिल
इस पहले चरण में राज्य के 53 नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों को इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ा गया है। आने वाले समय में शेष निकायों को भी इस सुविधा से जोड़ने की तैयारी है, ताकि पूरे प्रदेश में एक समान डिजिटल टैक्स सिस्टम लागू हो सके।
यूपीआई सहित कई भुगतान विकल्प
नई व्यवस्था में UPI, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग जैसे विकल्प उपलब्ध रहेंगे। UPI के माध्यम से भुगतान करने पर नागरिकों को न तो अतिरिक्त शुल्क देना होगा और न ही लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। भुगतान के तुरंत बाद डिजिटल रसीद भी उपलब्ध होगी।
पारदर्शिता और राजस्व में बढ़ोतरी
सरकारी अधिकारियों के अनुसार, इस डिजिटल व्यवस्था से न केवल नागरिकों को सुविधा मिलेगी, बल्कि नगर निकायों के राजस्व संग्रह में भी बढ़ोतरी होगी। ऑनलाइन भुगतान से टैक्स चोरी पर रोक लगेगी और रिकॉर्ड भी सुरक्षित व पारदर्शी रहेंगे।
तकनीकी सहायता भी उपलब्ध
जिन नागरिकों को ऑनलाइन भुगतान में परेशानी हो सकती है, उनके लिए नगर निकायों में हेल्प डेस्क और तकनीकी सहायता की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा मोबाइल ऐप और वेबसाइट पर भी आसान निर्देश दिए जाएंगे।
ई-गवर्नेंस की दिशा में बड़ा कदम
विशेषज्ञों का मानना है कि यह पहल ई-गवर्नेंस और डिजिटल इंडिया की दिशा में एक मजबूत कदम है। इससे शहरी प्रशासन अधिक आधुनिक और नागरिक केंद्रित बनेगा।
नागरिकों में उत्साह
नई सुविधा की जानकारी मिलने के बाद नागरिकों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। लोगों का कहना है कि इससे समय और मेहनत दोनों की बचत होगी और टैक्स भुगतान अब बोझ नहीं बल्कि आसान प्रक्रिया बन जाएगा।
आगे की योजना
सरकार की योजना है कि भविष्य में इस पोर्टल के माध्यम से अन्य शहरी सेवाएं जैसे जलकर, कचरा शुल्क और अन्य करों का भुगतान भी एक ही प्लेटफॉर्म से किया जा सके।
डिजिटल सुविधा के इस विस्तार से छत्तीसगढ़ के शहरी नागरिकों को न सिर्फ राहत मिलेगी, बल्कि नगर निकायों की कार्यप्रणाली भी अधिक पारदर्शी और प्रभावी होगी।
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स्रोत / और पढ़ें: भारत सरकार पोर्टल
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