उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय अधिवेशन को किया संबोधित
📑 इस लेख मेंरायपुर। नगरीय निकाय अधिवेशनकर्मचारियों के कल्याण को प्राथमिकता: उप मुख्यमंत्रीकर्मचारियों की वेतन और एरियर समस्याओं का समाधानशहरों को संवारने की जिम्मेदारीसांसद और विधायकों का योगदानअधिवेशन…
रायपुर। नगरीय निकाय अधिवेशन
छत्तीसगढ़ में पहली बार आयोजित नगरीय निकाय अधिकारी-कर्मचारी अधिवेशन में उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। यह कार्यक्रम रायपुर के स्वर्गीय बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में आयोजित किया गया। अधिवेशन का आयोजन विभिन्न अधिकारी-कर्मचारी संघों द्वारा किया गया था, जिसमें प्रदेश भर के नगरीय निकायों से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने रायपुर में ईव्ही फास्ट चार्जिंग स्टेशन का भी शुभारंभ किया।
इस कार्यक्रम में रायपुर के सांसद बृजमोहन अग्रवाल, विधायक सुनील सोनी और पुरंदर मिश्रा सहित अन्य गणमान्य अतिथि भी उपस्थित थे।
कर्मचारियों के कल्याण को प्राथमिकता: उप मुख्यमंत्री
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग का दायित्व संभालने के बाद से ही उन्होंने नगरीय निकायों में कार्यरत कर्मचारियों के कल्याण को अपनी प्राथमिकता बनाया है। उन्होंने बताया कि अनुकंपा नियुक्ति और पदोन्नति के लंबित मामलों को सुलझाने में तेजी लाई गई है।
उन्होंने कहा, “विभाग ने 353 नए पद स्वीकृत किए हैं, और मैंने सभी नगरीय निकायों को 10 जनवरी तक इन पदों पर अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं।” इसके साथ ही, 36 कर्मचारियों को सीएमओ पद पर पदोन्नत किया गया है, और अन्य पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया जारी है।
कर्मचारियों की वेतन और एरियर समस्याओं का समाधान
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार कर्मचारियों की जरूरतों और समस्याओं को लेकर संवेदनशील है। उन्होंने बताया कि:
- पिछले एक वर्ष में नगरीय निकायों को 373 करोड़ रुपये वेतन भुगतान के लिए जारी किए गए।
- लंबित वेतन भुगतान के लिए 51 करोड़ 77 लाख रुपये जारी किए जाने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है।
- ओपीएस (पुरानी पेंशन योजना) और छठे एवं सातवें वेतनमान के एरियर्स के मुद्दे पर वित्त विभाग से चर्चा चल रही है।
उन्होंने यह भी कहा कि नगरीय निकायों की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए नए सिरे से वर्गीकरण और संरचना को मजबूत करने की पहल की जा रही है।
शहरों को संवारने की जिम्मेदारी
अधिवेशन में उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रोत्साहित करते हुए कहा, “शहर के हर नागरिक की सेवा करना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप शहर और उसके निवासियों को अपना परिवार मानकर काम करेंगे, तो इससे काम के प्रति जुड़ाव और जिम्मेदारी बढ़ेगी।”
उन्होंने कर्मचारियों से अपील की कि वे इस अधिवेशन से नए संकल्प लेकर अपने निकायों को और सुदृढ़ बनाएं। साथ ही, सरकारी योजनाओं को नागरिकों तक पहुंचाने के लिए नए उत्साह और ऊर्जा के साथ काम करने की उम्मीद जताई।
सांसद और विधायकों का योगदान
सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने अधिवेशन को संबोधित करते हुए कहा कि नगरीय निकायों के कर्मचारी शहर की संरचना और नागरिक सेवाओं में अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कर्मचारियों की दक्षता बढ़ाने और क्षमता निर्माण (Capacity Building) के लिए नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने का सुझाव दिया।
विधायक सुनील सोनी ने अपने अनुभव साझा करते हुए कहा, “रायपुर नगर निगम के साथ काम करते हुए मैंने देखा है कि शहर को साफ, सुंदर और सुविधाजनक बनाने में कर्मचारियों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्थानीय सरकार की प्राथमिकताओं को समय पर पूरा करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है।”
अधिवेशन में अधिकारी और कर्मचारी संघ की भूमिका
इस प्रांतीय अधिवेशन में छत्तीसगढ़ अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन और अन्य संघों के पदाधिकारियों ने भी भाग लिया।
- छत्तीसगढ़ अधिकारी-कर्मचारी फेडरेशन के संयोजक श्री कमल वर्मा ने सरकार द्वारा कर्मचारियों के लिए उठाए गए कदमों की सराहना की।
- नगरीय निकाय अधिकारी-कर्मचारी संघ के प्रांताध्यक्ष श्री राजेश सोनी ने कर्मचारियों की मांगों और जरूरतों को सरकार तक पहुंचाने के लिए इस अधिवेशन को एक महत्वपूर्ण मंच बताया।
ईव्ही फास्ट चार्जिंग स्टेशन का शुभारंभ
कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने रायपुर में ईव्ही फास्ट चार्जिंग स्टेशन का शुभारंभ किया। यह पहल राज्य में हरित ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों का हिस्सा है।
नागरिक सुविधाओं में सुधार की पहल
नगरीय प्रशासन विभाग के संचालक कुंदन कुमार और रायपुर नगर निगम के आयुक्त श्री अबिनाश मिश्रा ने बताया कि नगरीय निकायों की कार्यप्रणाली को डिजिटल बनाने और नागरिक सेवाओं को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए भी काम हो रहा है।
निष्कर्ष
यह प्रांतीय अधिवेशन नगरीय निकायों के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बना। उप मुख्यमंत्री अरुण साव की पहल और संबोधन ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार नगरीय निकायों की कार्यप्रणाली को सुदृढ़ करने और कर्मचारियों की जरूरतों को प्राथमिकता देने के लिए प्रतिबद्ध है।
अधिवेशन का समापन नए संकल्पों और नगरीय प्रशासन के सुधार के प्रति प्रतिबद्धता के साथ हुआ। इस कार्यक्रम से निकाय कर्मचारियों में नए उत्साह और ऊर्जा का संचार हुआ, जो राज्य के शहरी क्षेत्रों के विकास में सहायक साबित होगा।
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स्रोत / और पढ़ें: भारत सरकार पोर्टल
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