रायपुर और आसपास के जिलों में धान खरीदी में किसानों को लंबी कतारें, भुगतान में देरी और केंद्रों की कमी से संकट का सामना करना पड़ रहा है।
रायपुर। छत्तीसगढ़ के धान उत्पादन प्रमुख जिलों में इस वर्ष धान खरीदी को लेकर किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। रायपुर और आसपास के क्षेत्रों में किसानों का कहना है कि धान खरीदी केंद्रों पर लंबी लाइनें, भुगतान में देरी और व्यवस्थित प्रक्रिया की कमी ने उनकी परेशानियां और बढ़ा दी हैं।
धान की कटाई का मौसम समाप्त होने के बाद किसानों की प्रमुख समस्या यह है कि उन्हें अपने उत्पाद के वाजिब मूल्य और समय पर भुगतान नहीं मिल रहा है। वहीं, सरकारी एजेंसियों और क्रय केंद्रों की ओर से पर्याप्त स्टाफ और संसाधनों की कमी भी इस संकट को बढ़ा रही है।
🏭 खरीदी केंद्रों की स्थिति
धान खरीदी केंद्रों में लंबी कतारें, कम कर्मचारियों की उपलब्धता और प्रक्रियाओं में देरी के कारण किसानों को कई घंटों तक इंतजार करना पड़ रहा है। कई किसानों ने बताया कि उन्हें सुपरवाइजर या अधिकारियों तक पहुंचने में भी कठिनाई हो रही है।
किसानों का कहना है कि अगर यह समस्या जल्द हल नहीं हुई तो उन्हें धान बेचने में आर्थिक नुकसान और ऋण दबाव का सामना करना पड़ सकता है।
💰 भुगतान में देरी
कई किसानों ने शिकायत की कि खरीदी के बाद भी भुगतान में 15-20 दिन की देरी हो रही है। इससे किसान अपनी मौसमी जरूरतों, जैसे बीज और खाद खरीदने में असमर्थ हो रहे हैं।
किसानों का कहना है कि उनके लिए यह स्थिति चिंता का कारण बन गई है क्योंकि खरीदी केंद्रों की व्यवस्थाओं में सुधार न होने पर उन्हें अपने धान को सही कीमत पर बेचने में मुश्किल हो सकती है।
📉 किसानों पर प्रभाव
धान खरीदी में देरी और परेशानी का सबसे अधिक असर छोटे और मध्यम किसानों पर पड़ रहा है। उनका कहना है कि कर्ज के बोझ और परिवार की आवश्यकताओं के चलते वे समय पर बिक्री करना चाहते हैं। यदि खरीदी केंद्र व्यवस्थित रूप से काम नहीं करेंगे तो धान की गुणवत्ता खराब होने और नुकसान होने की संभावना भी बढ़ जाती है।
कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि इस वर्ष खरीदी केंद्रों में संगठनात्मक खामियों, कर्मचारियों की कमी और तकनीकी समस्याओं के कारण किसानों को परेशानी हो रही है।
🏢 सरकारी प्रयास और सुझाव
सरकार ने धान खरीदी केंद्रों में स्टाफ बढ़ाने और ऑनलाइन भुगतान प्रणाली को सक्षम करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इसके तहत किसान अपनी धान की बिक्री के बाद मोबाइल और बैंक खातों के माध्यम से भुगतान सुनिश्चित कर सकते हैं।
इसके अलावा कृषि विभाग ने यह भी निर्देश जारी किया है कि खरीदी केंद्रों पर किसानों के लिए अलर्ट लाइन और शिकायत निवारण केंद्र स्थापित किए जाएँ।
किसानों का सुझाव है कि धान खरीदी के लिए अतिरिक्त केंद्र खोले जाएँ, कर्मचारियों की संख्या बढ़ाई जाए और भुगतान प्रक्रिया को डिजिटल और समयबद्ध बनाया जाए।
🌾 भविष्य की रणनीति
विशेषज्ञों का मानना है कि अगर सरकार समय रहते धान खरीदी में सुधार, स्टाफिंग और डिजिटल भुगतान प्रणाली को लागू करती है तो किसान अपने उत्पादन का उचित लाभ सुनिश्चित कर सकेंगे।
इसके साथ ही कृषि विस्तार अधिकारियों और स्थानीय पंचायतों की सक्रियता से खरीदी केंद्रों में व्यवस्था और पारदर्शिता लाई जा सकती है।
किसानों ने सरकार से अपील की है कि धान खरीदी केंद्रों में तत्काल सुधार करके उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए, ताकि आगामी फसल मौसम में स्थिति और खराब न हो।
निष्कर्ष
छत्तीसगढ़ के इन दो जिलों में धान खरीदी पर संकट से किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। खरीदी केंद्रों की व्यवस्थाओं में सुधार, भुगतान में तेजी और पर्याप्त स्टाफिंग से ही किसानों को राहत मिल सकती है। सरकार की सक्रिय भूमिका और डिजिटल प्रणाली के जरिए इस समस्या का समाधान संभव है।
