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जनसुनवाई के आवेदनों का निराकरण प्राथमिकता से करें : कलेक्टर हर्ष सिंह

डिंडौरी कलेक्टर  हर्ष सिंह ने आज मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जनसुनवाई आयोजित कर लोगों की समस्याएं सुनी। आवेदकों द्वारा विभिन्न समस्याओं के 31 आवेदन प्रस्तुत किए, जिनका…

📅 7 January 2025, 9:12 pm अपडेट: 13 April 2025
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dindori

डिंडौरी
कलेक्टर  हर्ष सिंह ने आज मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जनसुनवाई आयोजित कर लोगों की समस्याएं सुनी। आवेदकों द्वारा विभिन्न समस्याओं के 31 आवेदन प्रस्तुत किए, जिनका त्वरित निराकरण किया गया। जिन आवेदन पत्रों का निराकरण नहीं हो पाया, उनके लिए आवेदकों को समय सीमा दी गई। आज जनसुनवाई में सीईओ जिला पंचायत  अनिल कुमार राठौर, अपर कलेक्टर  सरोधन सिंह, संयुक्त कलेक्टर सुश्री भारती मेरावी, एसडीएम डिंडौरी  रामबाबू देवांगन सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।   
    जनसुनवाई में ग्राम बसनिया के ग्रामीणों ने आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम पंचायत की शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटवाने की मांग की। कलेक्टर  हर्ष सिंह ने एसडीएम डिंडौरी को पंचायत की शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए निर्देशित किया। इसी प्रकार से ग्राम सुनपुरी से रंजीत कुमार ने आवेदन प्रस्तुत कर विद्युत कनेक्शन के लिए ऑनलाईन आवेदन को सत्यापन न किये जाने की शिकायत की। सरपंच ग्राम पंचायत फिटारी ने ग्राम फिटारी के छूटे हुए मोहल्लों में विद्युत कनेक्शन प्रदान करने की मांग की। ग्राम करनपुरा के ग्रामीणों ने स्कूल एवं आंनगवाड़ी में आवागमन के लिए नाला में पुल निर्माण कराने की मांग की। ग्राम चटुवा निवासी भूपत सिंह ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय की मांग की। शासकीय महाविद्यालयीन अनुसूचित जाति बालक छात्रावास झुरकी टोला के छात्रों ने आवेदन प्रस्तुत कर छात्रावास भवन क्षतिग्रस्त होने के कारण छात्रावास के स्थान परिवर्तन कराने की मांग की। ग्राम खरगहना से गणेश प्रसाद ने 2023 में स्वीकृत बलराम तालाब निर्माण की बकाया किश्त राशि का भुगतान कराने की मांग की। कलेक्टर  हर्ष सिंह ने जनसुनवाई मे प्राप्त सभी आवेदन पत्रों का प्राथमिकता से निराकरण करने के लिए संबंधित विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया।
      जनसुनवाई में आज राजस्व विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जनजातीय कार्य विभाग, स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग, श्रम विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग और खाद्य आपूर्ति विभाग से संबंधित पेयजल, भूमि सीमांकन, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना, उपचार सहायता आदि के आवेदनों का त्वरित निराकरण किया गया।

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स्रोत / और पढ़ें: भारत सरकार पोर्टल

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