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प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के निर्माणाधीन कार्यों की गुणवत्ता जांच के लिए राष्ट्रीय समीक्षकों का छत्तीसगढ़ दौरा

📑 इस लेख मेंरायपुर। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनातीन जिलों में गुणवत्ता निरीक्षणशिकायतों के लिए सीधा संवादयोजना की प्राथमिकता: उच्च गुणवत्ता और टिकाऊ सड़कों का निर्माणसरकार की प्रतिबद्धता: सड़कों…

📅 18 January 2025, 2:23 am अपडेट: 16 May 2026
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रायपुर। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्माणाधीन सड़कों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षक छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे। यह टीम तीन जिलों में निर्माणाधीन सड़कों का निरीक्षण कर उनकी गुणवत्ता की समीक्षा करेगी। इस दौरान स्थानीय नागरिक भी सीधे गुणवत्ता से संबंधित शिकायतें राष्ट्रीय समीक्षकों के मोबाइल नंबर पर साझा कर सकते हैं।

तीन जिलों में गुणवत्ता निरीक्षण

इस निरीक्षण के तहत राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षक निम्नलिखित जिलों का दौरा करेंगे:

  1. गरियाबंद जिला
    • राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षक विजेंद्र कुमार 21 जनवरी को गरियाबंद जिले में निर्माणाधीन सड़कों की गुणवत्ता की जांच करेंगे।
    • उनके संपर्क नंबर: 9939234345 और 8709213282।
  2. सुकमा जिला
    • राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षक नुरुल एन. इशरत 20 जनवरी को सुकमा जिले में सड़कों की गुणवत्ता की समीक्षा करेंगे।
    • उनके संपर्क नंबर: 9006457159।
  3. राजनांदगांव जिला
    • राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षक बिनय कुमार सिन्हा 21 जनवरी को राजनांदगांव जिले में सड़कों का निरीक्षण करेंगे।
    • उनके संपर्क नंबर: 9430320975।

शिकायतों के लिए सीधा संवाद

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत निर्माणाधीन सड़कों की गुणवत्ता को लेकर यदि किसी को कोई शिकायत है, तो वे संबंधित जिले के गुणवत्ता समीक्षक से सीधे उनके मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यह पहल नागरिकों को सड़क निर्माण कार्यों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का अवसर देती है।

योजना की प्राथमिकता: उच्च गुणवत्ता और टिकाऊ सड़कों का निर्माण

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों को सुरक्षित और टिकाऊ सड़कों के माध्यम से बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करना है। इसके तहत निर्माणाधीन सड़कों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए तीन-स्तरीय निरीक्षण प्रणाली लागू की गई है।

तीन-स्तरीय गुणवत्ता प्रणाली:

  1. पहला स्तर: निर्माण एजेंसी द्वारा आंतरिक निरीक्षण।
  2. दूसरा स्तर: राज्य स्तर पर निगरानी।
  3. तीसरा स्तर: राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षकों द्वारा निरीक्षण।

राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षकों का यह दौरा इसी तीसरे स्तर का हिस्सा है, जिसमें यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सड़कों का निर्माण निर्धारित मानकों और गुणवत्ता के अनुरूप हो।

सरकार की प्रतिबद्धता: सड़कों की गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं

राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत किसी भी प्रकार की गुणवत्ता में कमी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस योजना के तहत सड़कों का निर्माण ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में अहम भूमिका निभा रहा है। इसलिए, यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि सड़कों की गुणवत्ता से समझौता न हो।

स्थानीय नागरिकों का सहयोग महत्वपूर्ण

राज्य सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे निर्माणाधीन सड़कों की गुणवत्ता के संबंध में किसी भी समस्या को राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षकों तक पहुंचाएं। इससे न केवल सड़कों की गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि निर्माण प्रक्रिया में पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी।

ग्रामीण कनेक्टिविटी के लिए सड़कों का महत्व

ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण शिक्षा, स्वास्थ्य, और रोजगार के अवसरों तक पहुंच बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ने छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में विकास की रफ्तार तेज कर दी है।

समीक्षकों का दौरा: पारदर्शिता और जवाबदेही का संकेत

राष्ट्रीय गुणवत्ता समीक्षकों का दौरा यह दर्शाता है कि योजना की सफलता सुनिश्चित करने के लिए सरकार और संबंधित एजेंसियां पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। निरीक्षण के दौरान समीक्षक सड़क निर्माण में उपयोग किए गए सामग्री, डिज़ाइन, और स्थायित्व जैसे प्रमुख पहलुओं का आकलन करेंगे।

शिकायतों और सुझावों का स्वागत

समीक्षकों ने स्पष्ट किया है कि वे स्थानीय निवासियों से मिलने वाली शिकायतों और सुझावों को गंभीरता से लेंगे। इन शिकायतों के आधार पर आवश्यक सुधार सुनिश्चित किए जाएंगे।

यह पहल छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की गुणवत्ता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। नागरिकों की भागीदारी और सरकार की पारदर्शिता के साथ, यह योजना ग्रामीण कनेक्टिविटी को मजबूत करने में मील का पत्थर साबित होगी।

गुरचरण सिंह होरा

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स्रोत / और पढ़ें: भारत सरकार पोर्टल

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