रायपुर में खाद्य विभाग की कार्रवाई, गरीबों का मुफ्त चावल बेचने वाली दो राशन दुकानें बंद, एक संचालक पर जुर्माना, जांच जारी।
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति संचालनालय द्वारा की गई जांच में गरीबों के लिए आवंटित मुफ्त चावल को बाजार में बेचने का मामला सामने आया, जिसके बाद रायपुर जिले की दो राशन दुकानों को बंद कर दिया गया है। वहीं, एक दुकान संचालक पर आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है।
शिकायतों के बाद शुरू हुई जांच
संचालनालय को लंबे समय से शिकायतें मिल रही थीं कि कुछ राशन दुकान संचालक शासन से मिलने वाले मुफ्त या रियायती चावल को जरूरतमंदों तक पहुंचाने के बजाय अवैध रूप से खुले बाजार में बेच रहे हैं। शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए विभाग ने विशेष जांच दल का गठन किया और औचक निरीक्षण किया।
जांच में उजागर हुआ घोटाला
निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि संबंधित राशन दुकानों के रिकॉर्ड और वास्तविक स्टॉक में भारी अंतर है। लाभार्थियों के नाम पर उठाया गया चावल वितरण के बजाय निजी व्यापारियों को बेचा गया। यह सीधे तौर पर गरीबों के हक पर डाका माना गया।
दो दुकानों का लाइसेंस रद्द
जांच में दोषी पाए जाने पर खाद्य विभाग ने दो राशन दुकानों के संचालन पर तत्काल रोक लगा दी है। इसके साथ ही संबंधित दुकानों के लाइसेंस निरस्त करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है, ताकि भविष्य में इस तरह की अनियमितता न हो।
एक संचालक पर लगाया गया जुर्माना
एक अन्य मामले में प्रथम दृष्टया दोष पाए जाने पर दुकान संचालक पर नियमानुसार आर्थिक जुर्माना लगाया गया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि आगे जांच में और गड़बड़ी सामने आती है, तो दुकान को भी बंद किया जा सकता है।
गरीबों के अधिकारों की रक्षा सरकार की प्राथमिकता
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों ने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली गरीब और जरूरतमंद वर्ग के लिए बनाई गई है। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही या भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
आगे भी जारी रहेगा अभियान
विभाग ने संकेत दिए हैं कि यह कार्रवाई केवल शुरुआत है। आने वाले दिनों में रायपुर सहित पूरे प्रदेश में राशन दुकानों का विशेष निरीक्षण अभियान चलाया जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सरकारी योजनाओं का लाभ सही पात्रों तक पहुंचे।
जनता से अपील
खाद्य विभाग ने आम नागरिकों से अपील की है कि यदि कहीं भी राशन वितरण में गड़बड़ी या अवैध बिक्री की जानकारी मिले, तो तुरंत विभाग को सूचित करें। शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।
यह कार्रवाई स्पष्ट संकेत देती है कि छत्तीसगढ़ सरकार गरीबों के हक से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपना रही है और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
