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हाईकोर्ट के स्थाई न्यायाधीश बने अरविन्द कुमार वर्मा

📑 इस लेख मेंन्यायमूर्ति अरविन्द कुमार वर्मा छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के स्थाई न्यायाधीश नियुक्त हुए। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद आदेश जारी, न्यायिक कार्यों को मिलेगी मजबूती।राष्ट्रपति की मंजूरी…

📅 16 December 2025, 2:52 pm अपडेट: 16 May 2026
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न्यायमूर्ति अरविन्द कुमार वर्मा छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के स्थाई न्यायाधीश नियुक्त हुए। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद आदेश जारी, न्यायिक कार्यों को मिलेगी मजबूती।

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय को नया स्थाई न्यायाधीश मिल गया है। केंद्र सरकार की अधिसूचना के बाद न्यायमूर्ति अरविन्द कुमार वर्मा को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का स्थाई न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। इस नियुक्ति के साथ ही हाईकोर्ट में न्यायिक कार्यों को और मजबूती मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद आदेश जारी

न्यायमूर्ति अरविन्द कुमार वर्मा की नियुक्ति को भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद विधि एवं न्याय मंत्रालय ने आधिकारिक अधिसूचना जारी की। वे इससे पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे और अपने कार्यकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई कर चुके हैं।

न्यायिक अनुभव रहा प्रभावशाली

न्यायमूर्ति वर्मा को कानून के क्षेत्र में लंबा और समृद्ध अनुभव प्राप्त है। वकालत के दौरान उन्होंने सिविल, क्रिमिनल और संवैधानिक मामलों में उल्लेखनीय योगदान दिया। हाईकोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश रहते हुए उनके निर्णयों को विधिक स्पष्टता और निष्पक्षता के लिए सराहा गया।

हाईकोर्ट में बढ़ेगी कार्यक्षमता

स्थाई न्यायाधीश की नियुक्ति से छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में लंबित मामलों के निपटारे में तेजी आने की संभावना है। वर्तमान में न्यायालय में कई महत्वपूर्ण और जनहित से जुड़े मामलों की सुनवाई चल रही है, जिनमें न्यायाधीशों की संख्या बढ़ना राहत भरा माना जा रहा है।

कानूनी जगत में खुशी की लहर

न्यायमूर्ति अरविन्द कुमार वर्मा के स्थाई न्यायाधीश बनने पर वरिष्ठ अधिवक्ताओं, बार एसोसिएशन और न्यायिक अधिकारियों ने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। अधिवक्ताओं का मानना है कि उनका अनुभव और संतुलित दृष्टिकोण न्याय व्यवस्था को और सशक्त करेगा।

शपथ ग्रहण की प्रक्रिया

सूत्रों के अनुसार, न्यायमूर्ति वर्मा का शपथ ग्रहण समारोह जल्द ही छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट परिसर में आयोजित किया जाएगा, जिसमें न्यायिक और प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहेंगे।

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स्रोत / और पढ़ें: भारत सरकार पोर्टल

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