सभी 90 विधायकों को मिलेगी डिजिटल आईडी

प्रदेश के 90 विधायकों को डिजिटल आईडी, ऑनलाइन प्रस्ताव प्रणाली से विकास कार्यों में तेजी, जनता की समस्याओं का समाधान अब होगा तेज

भिलाई / रायपुर। प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी तथा तेज़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। राज्य के सभी 90 विधायकों को जल्द ही डिजिटल आईडी उपलब्ध कराई जाएगी, जिसके माध्यम से वे सीधे ऑनलाइन प्रस्ताव भेज सकेंगे। इस नई व्यवस्था के लागू होने से आम जनता के कामों में तेजी आने की उम्मीद जताई जा रही है।

इस पहल के लिए विशेष सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया गया है, जिसके माध्यम से विधायक अपने क्षेत्र से संबंधित विकास कार्यों के प्रस्ताव सीधे संबंधित विभागों तक ऑनलाइन भेज सकेंगे। इससे फाइलों के लंबित रहने की समस्या कम होगी और कार्यों की निगरानी भी आसान होगी। 🚀

ऑनलाइन प्रस्ताव से बढ़ेगी कार्यों की गति

नई प्रणाली लागू होने के बाद विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं और विकास योजनाओं को डिजिटल माध्यम से सीधे संबंधित विभागों को भेज सकेंगे। अभी तक प्रस्ताव भेजने में समय लगता था, जिससे कई कार्य लंबित रह जाते थे।

नई व्यवस्था में:

• विधायक डिजिटल आईडी से लॉगिन करेंगे
• प्रस्ताव ऑनलाइन अपलोड करेंगे
• संबंधित विभाग को तुरंत सूचना मिलेगी
• कार्य की प्रगति ऑनलाइन ट्रैक की जा सकेगी

इससे योजनाओं की मंजूरी और कार्यान्वयन की प्रक्रिया तेज होगी। 📊

जनता को मिलेगा सीधा फायदा

इस व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ आम नागरिकों को मिलेगा। अब सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, स्वास्थ्य जैसी समस्याओं से जुड़े प्रस्ताव जल्दी भेजे जाएंगे और उनका समाधान भी समय पर हो सकेगा।

जनप्रतिनिधियों को भी अपने क्षेत्र की समस्याओं के समाधान में आसानी होगी। साथ ही कार्यों की निगरानी भी अधिक प्रभावी ढंग से की जा सकेगी।

पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में कदम

नई डिजिटल प्रणाली से प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता बढ़ेगी। सभी प्रस्तावों का रिकॉर्ड ऑनलाइन रहेगा, जिससे किसी भी स्तर पर जानकारी प्राप्त करना आसान होगा।

अधिकारियों के अनुसार, इस सॉफ्टवेयर में:

• प्रस्ताव की स्थिति
• स्वीकृति प्रक्रिया
• बजट आवंटन
• कार्य की प्रगति

जैसी जानकारी उपलब्ध रहेगी।

विधायकों को मिलेगा प्रशिक्षण

नई व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करने के लिए सभी विधायकों को प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। उन्हें सॉफ्टवेयर के उपयोग, प्रस्ताव अपलोड करने और निगरानी प्रणाली की जानकारी दी जाएगी।

तकनीकी टीम भी विधायकों की सहायता के लिए उपलब्ध रहेगी। 💻

डिजिटल प्रशासन की ओर बढ़ता प्रदेश

राज्य सरकार प्रशासनिक कार्यों को डिजिटल माध्यम से संचालित करने की दिशा में लगातार कदम उठा रही है। इस पहल को डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस व्यवस्था से विकास कार्यों में तेजी आएगी और जनता की समस्याओं का समाधान समय पर होगा।

समयबद्ध कार्यों की निगरानी

नई प्रणाली में प्रस्तावों की समयबद्ध निगरानी की भी व्यवस्था होगी। इससे कार्यों में अनावश्यक देरी नहीं होगी।

यदि कोई प्रस्ताव लंबित रहता है, तो संबंधित विभाग को स्वचालित रिमाइंडर भेजा जाएगा। इससे जवाबदेही तय होगी।

जल्द लागू होगी नई व्यवस्था

अधिकारियों के अनुसार सॉफ्टवेयर तैयार हो चुका है और जल्द ही इसे लागू किया जाएगा। सभी 90 विधायकों को डिजिटल आईडी प्रदान की जाएगी और उसके बाद व्यवस्था शुरू होगी।

इस नई पहल से प्रशासनिक प्रक्रिया सरल, पारदर्शी और तेज होने की उम्मीद है। 🌐

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स्रोत / और पढ़ें: भारत सरकार पोर्टल