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एसआईआर अभियान: रायपुर में 1.38 लाख वोटरों ने नहीं दिए दस्तावेज, पहले नोटिस फिर कट सकता है नाम

📑 इस लेख मेंएसआईआर अभियान में रायपुर के 1.38 लाख मतदाताओं ने दस्तावेज नहीं दिए, पहले नोटिस जारी होगा, फिर भी प्रक्रिया पूरी न करने पर नाम कट…

📅 19 December 2025, 4:02 pm अपडेट: 16 May 2026
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एसआईआर अभियान में रायपुर के 1.38 लाख मतदाताओं ने दस्तावेज नहीं दिए, पहले नोटिस जारी होगा, फिर भी प्रक्रिया पूरी न करने पर नाम कट सकता है।

रायपुर। राजधानी रायपुर में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR – Special Intensive Revision) अभियान के दौरान एक अहम जानकारी सामने आई है। जिले में करीब 1 लाख 38 हजार मतदाताओं ने अब तक अपने आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं किए हैं। ऐसे मतदाताओं को पहले नोटिस जारी किया जाएगा और इसके बाद भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने पर उनका नाम मतदाता सूची से हटाया जा सकता है।

चुनाव आयोग के निर्देशानुसार चलाए जा रहे इस अभियान का उद्देश्य मतदाता सूची को त्रुटिरहित, अद्यतन और पारदर्शी बनाना है। इसके तहत प्रत्येक मतदाता से पहचान और निवास से जुड़े दस्तावेजों का सत्यापन कराया जा रहा है। रायपुर जिले में बड़ी संख्या में मतदाता इस प्रक्रिया से अब तक बाहर हैं, जिससे प्रशासन की चिंता बढ़ गई है।

नोटिस जारी करने की तैयारी

जिला निर्वाचन कार्यालय के अधिकारियों के अनुसार, जिन मतदाताओं ने निर्धारित समय सीमा में दस्तावेज जमा नहीं किए हैं, उन्हें पहले व्यक्तिगत रूप से नोटिस भेजा जाएगा। नोटिस के माध्यम से उन्हें अंतिम अवसर दिया जाएगा कि वे अपने दस्तावेज प्रस्तुत कर सत्यापन प्रक्रिया पूरी करें।

अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि बिना नोटिस दिए किसी भी मतदाता का नाम सीधे सूची से नहीं हटाया जाएगा। पूरी प्रक्रिया चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार पारदर्शी तरीके से अपनाई जाएगी।

क्यों जरूरी है SIR अभियान

विशेष गहन पुनरीक्षण का मुख्य उद्देश्य मृत मतदाताओं, स्थानांतरित हो चुके लोगों और डुप्लीकेट नामों को सूची से हटाना है, ताकि निष्पक्ष और स्वच्छ चुनाव सुनिश्चित किए जा सकें। इसके साथ ही वास्तविक और पात्र मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा भी की जा सके।

प्रशासन की अपील

जिला प्रशासन और निर्वाचन कार्यालय ने ऐसे सभी मतदाताओं से अपील की है कि वे जल्द से जल्द अपने पहचान और पते से संबंधित दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड, बिजली बिल या अन्य मान्य प्रमाण पत्र जमा करें। इसके लिए मतदान केंद्रों, बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) और निर्धारित कार्यालयों में सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

मतदाताओं में चिंता

इस खबर के सामने आने के बाद कई मतदाताओं में चिंता देखी जा रही है। कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें प्रक्रिया की पूरी जानकारी नहीं मिल पाई, जबकि कुछ ने समय की कमी या बीएलओ से संपर्क न हो पाने की बात कही है। प्रशासन का कहना है कि जागरूकता अभियान को और तेज किया जाएगा।

समय रहते दस्तावेज देना जरूरी

निर्वाचन अधिकारियों ने साफ किया है कि यदि नोटिस मिलने के बाद भी दस्तावेज जमा नहीं किए गए, तो नियमानुसार संबंधित मतदाता का नाम मतदाता सूची से हटाया जा सकता है। ऐसे में नागरिकों से समय रहते प्रक्रिया पूरी करने की अपील की गई है।

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स्रोत / और पढ़ें: भारत सरकार पोर्टल

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