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मणिपुर पर चुप क्यों? खरगे ने घेरा मोदी को, बोले- 42 देश घूमे लेकिन मणिपुर नहीं गए

नई दिल्ली  कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने शनिवार को कर्नाटक के मैसूरु में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर…

📅 19 July 2025, 9:50 pm अपडेट: 16 May 2026
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नई दिल्ली 
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने शनिवार को कर्नाटक के मैसूरु में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने मणिपुर में जारी जातीय हिंसा को लेकर प्रधानमंत्री की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए कहा कि पीएम मोदी 42 देशों का दौरा कर चुके हैं, लेकिन एक बार भी मणिपुर नहीं गए।

मणिपुर हिंसा पर केंद्र सरकार को घेरा
खरगे ने मणिपुर में एक साल से ज्यादा समय से चल रही हिंसा और अस्थिरता पर चिंता जताई और कहा कि प्रधानमंत्री ने कभी वहां जाकर लोगों का दुख साझा करना जरूरी नहीं समझा। उन्होंने सवाल किया, "42 देशों में घूम आए, मगर मणिपुर जाना जरूरी नहीं समझा। क्या मणिपुर भारत का हिस्सा नहीं है?" गौरतलब है कि पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में पिछले वर्ष से लगातार जातीय हिंसा जारी है, जिस पर केंद्र सरकार की निष्क्रियता को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है।

संविधान बदलने की कोशिश का आरोप
खरगे ने भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) पर संविधान को बदलने की कोशिश का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "बीजेपी और आरएसएस संविधान बदलना चाहते हैं, लेकिन देश की जनता उन्हें ऐसा करने नहीं देगी।" उन्होंने लोगों से संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए सजग रहने की अपील भी की।

कांग्रेस बनाम बीजेपी: काम बनाम बातें
कांग्रेस अध्यक्ष ने कांग्रेस और भाजपा की कार्यशैली की तुलना करते हुए कहा, "कांग्रेस पार्टी में लोग काम करते हैं, जबकि मोदी की बीजेपी में लोग सिर्फ बातें करते हैं।" उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस हमेशा जनता के मुद्दों को प्राथमिकता देती है और विकास को केंद्र में रखती है।
 
कर्नाटक सरकार पर लगाए गए आरोपों का खंडन
कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर वित्तीय संकट के आरोपों को खारिज करते हुए खरगे ने कहा कि भाजपा का यह दावा पूरी तरह से गलत है। उन्होंने कहा, "बीजेपी कहती है कि कर्नाटक सरकार कंगाल हो गई है, लेकिन यह सरासर झूठ है। सिद्धारमैया सरकार राज्य को बेहतर दिशा में ले जा रही है।"

 

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स्रोत / और पढ़ें: भारत सरकार पोर्टल

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