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कर्मचारियों को तनाव मुक्ति हेतु विशेष अवकाश

📑 इस लेख मेंछत्तीसगढ़ सरकार ने कर्मचारियों को विपश्यना ध्यान शिविर में भाग लेने हेतु 12 दिन विशेष अवकाश दिया, यह छुट्टी ड्यूटी डे में काउंट होगीकर्मचारियों के…

📅 8 April 2026, 11:32 am अपडेट: 16 May 2026
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छत्तीसगढ़ सरकार ने कर्मचारियों को विपश्यना ध्यान शिविर में भाग लेने हेतु 12 दिन विशेष अवकाश दिया, यह छुट्टी ड्यूटी डे में काउंट होगी

छत्तीसगढ़ सरकार ने कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब सरकारी कर्मचारियों को मानसिक तनाव से राहत पाने के लिए विपश्यना ध्यान शिविर में शामिल होने हेतु 12 दिनों का विशेष अवकाश दिया जाएगा। खास बात यह है कि यह अवकाश ड्यूटी डे में काउंट होगा और इसे सामान्य अवकाश से अलग रखा जाएगा।

कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य पर सरकार का फोकस

सरकारी कर्मचारियों पर बढ़ते कार्यभार और जिम्मेदारियों के चलते मानसिक तनाव की समस्या लगातार बढ़ रही है। इसे देखते हुए राज्य सरकार ने यह पहल की है ताकि कर्मचारी मानसिक रूप से स्वस्थ रहकर बेहतर कार्य कर सकें।

इस निर्णय के तहत कर्मचारी विपश्यना ध्यान शिविर में भाग लेकर मानसिक संतुलन और आत्मिक शांति प्राप्त कर सकेंगे। इससे कर्मचारियों की कार्यक्षमता और उत्पादकता में भी सुधार होने की उम्मीद जताई जा रही है। 🧘‍♂️

12 दिनों की विशेष छुट्टी

जारी निर्देशों के अनुसार कर्मचारियों को 12 दिनों तक विशेष अवकाश दिया जाएगा। यह अवकाश विपश्यना ध्यान शिविर में भाग लेने के लिए मान्य होगा।

इस अवकाश की खासियत यह है कि इसे ड्यूटी डे के रूप में काउंट किया जाएगा। यानी कर्मचारियों की सेवा अवधि या अन्य लाभों पर इसका कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा।

आवेदन प्रक्रिया

कर्मचारियों को इस सुविधा का लाभ लेने के लिए संबंधित विभाग को आवेदन देना होगा। आवेदन के साथ शिविर से संबंधित जानकारी भी देनी होगी।

शिविर पूरा होने के बाद कर्मचारियों को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसके आधार पर अवकाश को मान्य किया जाएगा।

तनाव कम करने में मददगार

विशेषज्ञों का मानना है कि विपश्यना ध्यान मानसिक तनाव को कम करने का प्रभावी माध्यम है। इससे कर्मचारियों को मानसिक शांति मिलती है और कार्य के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है।

सरकार का मानना है कि मानसिक रूप से स्वस्थ कर्मचारी बेहतर प्रशासनिक सेवाएं दे सकेंगे।

अन्य राज्यों के लिए भी उदाहरण

यह पहल अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणादायक मानी जा रही है। कर्मचारियों के मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना प्रशासनिक सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

कर्मचारियों ने किया स्वागत

सरकार के इस फैसले का कर्मचारियों ने स्वागत किया है। कई कर्मचारियों ने कहा कि इस निर्णय से उन्हें मानसिक तनाव से राहत पाने का अवसर मिलेगा।

इसके साथ ही कर्मचारियों ने सरकार से ऐसे और कदम उठाने की मांग भी की है, जिससे कार्यस्थल का वातावरण बेहतर बनाया जा सके।

कार्यक्षमता बढ़ाने की दिशा में कदम

सरकार का मानना है कि मानसिक रूप से स्वस्थ कर्मचारी बेहतर प्रदर्शन करते हैं। इसलिए यह निर्णय प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत बनाने में सहायक होगा।

यह पहल कर्मचारियों के स्वास्थ्य और कार्यक्षमता दोनों के लिए लाभकारी साबित हो सकती है।

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स्रोत / और पढ़ें: भारत सरकार पोर्टल

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