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छत्तीसगढ़ में अब तक 41 लाख से ज्यादा नल-कनेक्शन लगे: 5564 गांव ‘हर घर जल ग्राम’ घोषित, लापरवाह ठेकेदारों पर 28.38 करोड़ का जुर्माना

📑 इस लेख मेंछत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन के तहत 41 लाख नल कनेक्शन लगे, 5564 गांव हर घर जल ग्राम बने, लापरवाह ठेकेदारों पर 28.38 करोड़ जुर्माना।जल…

📅 17 January 2026, 10:52 am अपडेट: 16 May 2026
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छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन के तहत 41 लाख नल कनेक्शन लगे, 5564 गांव हर घर जल ग्राम बने, लापरवाह ठेकेदारों पर 28.38 करोड़ जुर्माना।

रायपुर। छत्तीसगढ़ में जल जीवन मिशन के तहत हर घर तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने की दिशा में बड़ी उपलब्धि सामने आई है। राज्य में अब तक 41 लाख से अधिक घरों में नल कनेक्शन लगाए जा चुके हैं, जबकि 5564 गांवों को ‘हर घर जल ग्राम’ घोषित किया गया है। सरकार का दावा है कि यह योजना ग्रामीण जीवन की तस्वीर बदल रही है और महिलाओं, बच्चों व बुजुर्गों को पेयजल के लिए होने वाली परेशानियों से राहत मिल रही है।

हालांकि, योजना के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों पर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। अब तक 28.38 करोड़ रुपये का जुर्माना लापरवाह ठेकेदारों पर लगाया गया है, जिससे स्पष्ट है कि सरकार गुणवत्ता और समयबद्धता को लेकर कोई समझौता नहीं करेगी।


जल जीवन मिशन से बदली गांवों की तस्वीर

जल जीवन मिशन का उद्देश्य हर ग्रामीण परिवार को नल के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना है। छत्तीसगढ़ में इस योजना के तहत—

  • घर-घर नल कनेक्शन
  • जल स्रोतों का सुदृढ़ीकरण
  • पाइपलाइन नेटवर्क का विस्तार
  • जल गुणवत्ता की नियमित जांच

जैसे कार्य किए जा रहे हैं। जिन गांवों में 100% घरों तक नल से जल आपूर्ति सुनिश्चित हो गई है, उन्हें ‘हर घर जल ग्राम’ घोषित किया गया है।


महिलाओं को मिली सबसे बड़ी राहत

ग्रामीण इलाकों में पानी लाने की जिम्मेदारी प्रायः महिलाओं और बच्चियों पर होती है। नल कनेक्शन मिलने से—

  • समय की बचत
  • स्वास्थ्य में सुधार
  • शिक्षा और रोजगार के अवसर बढ़े

हैं। कई गांवों में महिलाओं ने बताया कि अब वे पानी लाने के बजाय आत्मनिर्भर गतिविधियों पर ध्यान दे पा रही हैं।


गुणवत्ता पर समझौता नहीं: सरकार सख्त

राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि योजना में लापरवाही या घटिया निर्माण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिन ठेकेदारों ने—

  • तय समय में काम पूरा नहीं किया
  • घटिया सामग्री का उपयोग किया
  • पाइपलाइन या जल स्रोतों में खामियां छोड़ीं

उन पर 28.38 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसके साथ ही कुछ ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया भी शुरू की गई है।


जल आपूर्ति की नियमित निगरानी

सरकार द्वारा जिला और ब्लॉक स्तर पर निगरानी तंत्र मजबूत किया गया है। पानी की गुणवत्ता की जांच के लिए—

  • फील्ड टेस्ट किट
  • लैब टेस्टिंग
  • शिकायत निवारण प्रणाली

को सक्रिय किया गया है। ग्रामीणों को भी जल गुणवत्ता और नल कनेक्शन की देखरेख में सहभागी बनाया जा रहा है।


लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा छत्तीसगढ़

राज्य सरकार का लक्ष्य है कि शेष बचे गांवों और घरों तक भी जल्द नल कनेक्शन पहुंचाए जाएं। अधिकारियों के अनुसार आने वाले समय में—

  • नई परियोजनाएं शुरू होंगी
  • अधूरे कार्यों को प्राथमिकता दी जाएगी
  • तकनीकी सुधार किए जाएंगे

ताकि हर घर को नियमित और स्वच्छ जल आपूर्ति मिल सके।


निष्कर्ष

छत्तीसगढ़ में 41 लाख से अधिक नल कनेक्शन और 5564 हर घर जल ग्राम बनना जल जीवन मिशन की बड़ी सफलता है। वहीं, लापरवाह ठेकेदारों पर भारी जुर्माना यह संदेश देता है कि सरकार पारदर्शिता और गुणवत्ता को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है।

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स्रोत / और पढ़ें: भारत सरकार पोर्टल

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