राज्य में दिव्यांग सशक्तिकरण को नई गति

छत्तीसगढ़ में दिव्यांग सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं, प्रशिक्षण और डिजिटल सुविधाओं से शिक्षा, रोजगार व सामाजिक भागीदारी के अवसर बढ़ रहे हैं।

रायपुर । छत्तीसगढ़ में दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण की दिशा में राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों को नई गति मिलती नजर आ रही है। रायपुर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान अधिकारियों और सामाजिक संगठनों ने दिव्यांगजनों के लिए चल रही योजनाओं और सुविधाओं पर विस्तार से चर्चा की। सरकार का उद्देश्य दिव्यांगजनों को शिक्षा, रोजगार और सामाजिक भागीदारी के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें।

अधिकारियों के अनुसार, दिव्यांगजनों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण, सहायक उपकरण वितरण और स्वरोजगार योजनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। विभिन्न जिलों में विशेष शिविर आयोजित कर दिव्यांग प्रमाण पत्र, पेंशन और स्वास्थ्य सुविधाओं से जोड़ने का काम भी तेजी से किया जा रहा है। इससे दिव्यांगजनों को सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल सकेगा।

कार्यक्रम में बताया गया कि राज्य सरकार डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से दिव्यांगजनों की सेवाओं को सरल बनाने की दिशा में काम कर रही है। ऑनलाइन पंजीयन और दस्तावेज सत्यापन की सुविधा शुरू होने से लोगों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अधिकारियों ने कहा कि तकनीक के उपयोग से पारदर्शिता बढ़ेगी और योजनाओं का लाभ अधिक लोगों तक पहुंचेगा।

शिक्षा के क्षेत्र में भी दिव्यांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। स्कूलों और कॉलेजों में विशेष सुविधाएं, सहायक उपकरण और प्रशिक्षित शिक्षकों की व्यवस्था पर जोर दिया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि शिक्षा के माध्यम से दिव्यांगजन आत्मविश्वास हासिल कर समाज में अपनी अलग पहचान बना सकते हैं।

रोजगार के क्षेत्र में भी सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं लागू की जा रही हैं, जिनके तहत दिव्यांगजनों को स्वरोजगार और निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। कई स्वयंसेवी संगठनों ने भी प्रशिक्षण और मार्गदर्शन के माध्यम से दिव्यांग युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग किया है। इससे समाज में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है।

सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए केवल सरकारी योजनाएं ही नहीं, बल्कि समाज की संवेदनशीलता भी जरूरी है। उन्होंने कहा कि जब समाज दिव्यांगजनों को समान अवसर देता है, तब वे अपनी प्रतिभा के दम पर नई ऊंचाइयों को हासिल कर सकते हैं।

कार्यक्रम में दिव्यांगजनों ने भी अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि नई योजनाओं से उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद मिली है। कई लोगों ने कहा कि पहले उन्हें सरकारी सुविधाओं तक पहुंचने में कठिनाई होती थी, लेकिन अब प्रक्रिया सरल होने से लाभ मिलना आसान हो गया है।

विशेषज्ञों का मानना है कि दिव्यांग सशक्तिकरण केवल कल्याणकारी पहल नहीं, बल्कि सामाजिक विकास का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब दिव्यांगजन समाज के हर क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, तो समावेशी विकास की दिशा में सकारात्मक कदम बढ़ता है।

रायपुर में आयोजित इस कार्यक्रम के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि राज्य में दिव्यांगजनों के लिए नई पहलें लगातार जारी रहेंगी। सरकार और समाज के संयुक्त प्रयासों से दिव्यांग सशक्तिकरण को और मजबूत बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है, जिससे वे सम्मान और आत्मविश्वास के साथ जीवन जी सकें।

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स्रोत / और पढ़ें: भारत सरकार पोर्टल