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शराब घोटाला: टुटेजा और ढेबर को हाई कोर्ट से जमानत, देश छोड़ने पर लगी रोक

📑 इस लेख मेंछत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में हाई कोर्ट ने अनिल टुटेजा और अनवर ढेबर को जमानत दी। कोर्ट ने देश छोड़ने पर रोक सहित कई शर्तें…

📅 6 March 2026, 11:32 am अपडेट: 16 May 2026
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छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामले में हाई कोर्ट ने अनिल टुटेजा और अनवर ढेबर को जमानत दी। कोर्ट ने देश छोड़ने पर रोक सहित कई शर्तें लगाईं।

रायपुर/बिलासपुर। चर्चित शराब घोटाले से जुड़े मामले में बड़ी कानूनी राहत देते हुए Chhattisgarh High Court ने आरोपी Anil Tuteja और Anwar Dhebar को जमानत दे दी है। हालांकि अदालत ने जमानत के साथ कई शर्तें भी लगाई हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि दोनों आरोपी बिना अनुमति देश नहीं छोड़ सकेंगे और जांच एजेंसियों के साथ सहयोग करना होगा।

यह आदेश हाई कोर्ट की बिलासपुर बेंच में सुनवाई के दौरान दिया गया। अदालत ने दोनों आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद उन्हें सशर्त जमानत प्रदान की।

जमानत के साथ कड़ी शर्तें

कोर्ट ने जमानत देते समय यह भी निर्देश दिया कि आरोपी बिना अदालत की अनुमति विदेश यात्रा नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा उन्हें पासपोर्ट संबंधित जानकारी भी उपलब्ध करानी होगी।

अदालत ने कहा कि जांच प्रक्रिया प्रभावित नहीं होनी चाहिए, इसलिए आरोपियों को जांच एजेंसियों के समन मिलने पर उपस्थित होना अनिवार्य होगा। यदि किसी भी शर्त का उल्लंघन किया गया तो जमानत रद्द की जा सकती है।

शराब घोटाले से जुड़ा मामला

छत्तीसगढ़ में कथित शराब घोटाला पिछले कुछ समय से काफी चर्चा में रहा है। इस मामले में करोड़ों रुपये के अनियमित लेनदेन और शराब वितरण व्यवस्था में गड़बड़ी के आरोप लगाए गए हैं।

जांच एजेंसियों के अनुसार, शराब की खरीद-फरोख्त और वितरण प्रणाली में कथित रूप से बड़े पैमाने पर आर्थिक अनियमितताएं हुईं। इसी मामले में कई लोगों से पूछताछ की गई और कुछ आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया था।

लंबी सुनवाई के बाद फैसला

दोनों आरोपियों की ओर से हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई थी। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने अदालत के सामने विभिन्न कानूनी तर्क रखे और जमानत की मांग की।

वहीं जांच एजेंसियों की ओर से भी अपना पक्ष रखा गया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने मामले में फैसला सुनाते हुए सशर्त जमानत देने का आदेश जारी किया।

जांच प्रक्रिया जारी

मामले की जांच अभी भी जारी है और जांच एजेंसियां पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच कर रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि मामले से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है।

जांच के दौरान सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ने पर आरोपियों से पूछताछ भी की जा सकती है।

राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चा

छत्तीसगढ़ के चर्चित मामलों में शामिल इस घोटाले को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में भी लगातार चर्चा बनी हुई है। मामले में समय-समय पर नए खुलासे और कानूनी घटनाक्रम सामने आते रहे हैं।

हाई कोर्ट द्वारा जमानत दिए जाने के बाद अब इस मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया और जांच पर सबकी नजर बनी हुई है।

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स्रोत / और पढ़ें: भारत सरकार पोर्टल

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