नगरीय निकायों के पेंशनर्स के महंगाई राहत में वृद्धि: 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावी होगी

रायपुर। महंगाई राहत में वृद्धि

राज्य सरकार ने नगरीय निकायों के पेंशनर्स और परिवार पेंशनर्स के महंगाई राहत (डीआर) में वृद्धि की घोषणा की है। इस निर्णय के तहत, सातवें वेतनमान के पेंशनर्स के महंगाई राहत में 4 प्रतिशत और छठवें वेतनमान के पेंशनर्स के महंगाई राहत में 9 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। यह बढ़ोतरी 1 अक्टूबर 2024 से प्रभावी होगी।

महंगाई राहत का नया स्तर

राज्य शासन के आदेश के अनुसार, इस वृद्धि के बाद सातवें वेतनमान के पेंशनर्स का महंगाई राहत 50 प्रतिशत हो जाएगा, जो वर्तमान में 46 प्रतिशत था। इसी प्रकार, छठवें वेतनमान के पेंशनर्स का महंगाई राहत 230 प्रतिशत से बढ़कर 239 प्रतिशत हो जाएगा।

आदेश जारी

उप मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के बाद नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। इस निर्णय से राज्य के लाखों पेंशनर्स और परिवार पेंशनर्स को राहत मिलेगी।

पेंशनर्स के लिए राहत की पहल

राज्य सरकार का यह कदम पेंशनर्स के लिए एक बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है, विशेष रूप से उन परिस्थितियों में जब महंगाई दर लगातार बढ़ रही है। यह वृद्धि पेंशनर्स की क्रय शक्ति को बढ़ाएगी और उन्हें अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करेगी।

महंगाई राहत में वृद्धि का विवरण

• सातवें वेतनमान:
  • मौजूदा डीआर: 46 प्रतिशत
  • नई डीआर: 50 प्रतिशत (4 प्रतिशत की वृद्धि)
• छठवें वेतनमान:
  • मौजूदा डीआर: 230 प्रतिशत
  • नई डीआर: 239 प्रतिशत (9 प्रतिशत की वृद्धि)

प्रभावी तिथि: 1 अक्टूबर 2024

इस वृद्धि का लाभ सभी पेंशनर्स और परिवार पेंशनर्स को 1 अक्टूबर 2024 से मिलेगा। इसका मतलब है कि पेंशनर्स को इस तिथि से बढ़ी हुई दरों के अनुसार डीआर का भुगतान किया जाएगा।

सरकार की प्रतिबद्धता

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा, “राज्य सरकार पेंशनर्स और परिवार पेंशनर्स के कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध है। महंगाई राहत में यह वृद्धि उनके जीवनस्तर को सुधारने और बढ़ती महंगाई का सामना करने में सहायक होगी।”

पेंशनर्स की प्रतिक्रियाएं

इस घोषणा से पेंशनर्स के बीच खुशी की लहर है। एक पेंशनर ने कहा, “महंगाई लगातार बढ़ रही है, और यह वृद्धि हमारे लिए बड़ी राहत है। इससे हमें अपने खर्चों को बेहतर तरीके से प्रबंधित करने में मदद मिलेगी।”

राज्य सरकार की योजना

राज्य सरकार लगातार पेंशनर्स की समस्याओं को समझते हुए उन्हें राहत प्रदान करने के लिए कदम उठा रही है। इस वृद्धि के माध्यम से सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि महंगाई के प्रभाव को कम किया जा सके और पेंशनर्स का जीवन बेहतर हो।

अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव

विशेषज्ञों का मानना है कि महंगाई राहत में यह वृद्धि न केवल पेंशनर्स को आर्थिक सहारा देगी, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था में भी सकारात्मक योगदान देगी। पेंशनर्स के पास अधिक खर्च करने की क्षमता होगी, जिससे बाजार में खपत बढ़ेगी।

महंगाई राहत में यह वृद्धि पेंशनर्स के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। राज्य सरकार की इस पहल से पेंशनर्स को बढ़ती महंगाई से निपटने में मदद मिलेगी और उनके जीवन को बेहतर बनाने में सहयोग मिलेगा।

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स्रोत / और पढ़ें: भारत सरकार पोर्टल

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