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सरकार प्रदेश के हर क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए संकल्पित : मंत्री टंकराम वर्मा

📑 इस लेख मेंतिल्दा मानपुर से परसदा सड़क निर्माण के लिए 1.68 करोड़ की स्वीकृति, मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा– सरकार प्रदेश में बुनियादी ढांचा मजबूत करने को…

📅 18 December 2025, 1:34 pm अपडेट: 16 May 2026
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तिल्दा मानपुर से परसदा सड़क निर्माण के लिए 1.68 करोड़ की स्वीकृति, मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा– सरकार प्रदेश में बुनियादी ढांचा मजबूत करने को संकल्पित।

खरोरा छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश के हर क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को सशक्त बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। इसी कड़ी में तिल्दा-नेवरा अंचल के विकास को नई दिशा देते हुए तिल्दा मानपुर से परसदा मार्ग के निर्माण के लिए 1.68 करोड़ रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। यह जानकारी राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने दी।

मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार सड़क, पुल और अन्य अधोसंरचना विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। बेहतर सड़क नेटवर्क न केवल आवागमन को सुगम बनाता है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक और सामाजिक विकास की नींव भी मजबूत करता है।

उन्होंने बताया कि इस सड़क निर्माण से तिल्दा मानपुर, परसदा सहित आसपास के ग्रामीण इलाकों को सीधा लाभ मिलेगा। ग्रामीणों को आवागमन में सुविधा होगी और क्षेत्र की कनेक्टिविटी मुख्य मार्गों से बेहतर होगी। इससे कृषि उत्पादों के परिवहन, स्थानीय व्यापार और आपातकालीन सेवाओं को भी मजबूती मिलेगी।

मंत्री वर्मा ने आगे कहा कि नवेरी–गाडाभाठा और भंवरगढ़ से जांगडा मार्ग का निर्माण भी ग्रामीण अंचलों को मुख्य सड़कों से जोड़ने का कार्य करेगा। इन मार्गों के विकसित होने से शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। साथ ही ग्रामीण जनता को सुरक्षित और सुगम यातायात सुविधा प्राप्त होगी।

लोक निर्माण विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्रशासकीय स्वीकृति के बाद सड़क निर्माण कार्य के लिए तकनीकी अनुमोदन लिया जाएगा। इसके पश्चात निविदा प्रक्रिया पूरी कर शीघ्र ही निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा। विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि सभी प्रक्रियाएं समयबद्ध रूप से पूरी की जाएं, ताकि निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण हो सके।

मंत्री टंकराम वर्मा ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार का उद्देश्य केवल सड़क निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना है। बेहतर सड़कों से किसानों को अपने उत्पाद बाजार तक पहुंचाने में आसानी होगी, व्यापारियों को नए बाजार मिलेंगे और आम नागरिकों का जीवन स्तर बेहतर होगा।

उन्होंने यह भी कहा कि सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता से कोई समझौता न हो। सड़क निर्माण में मानकों का पूर्ण पालन किया जाएगा और निगरानी व्यवस्था भी मजबूत रखी जाएगी।

उल्लेखनीय है कि इस स्वीकृति के साथ ही निर्माण कार्य से जुड़े अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि कार्य में अनावश्यक देरी न हो। इससे क्षेत्र की जनता को शीघ्र लाभ मिल सके और विकास कार्य समय पर पूर्ण हों।

स्थानीय नागरिकों ने भी सड़क निर्माण की स्वीकृति पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उनका कहना है कि लंबे समय से इस मार्ग की आवश्यकता महसूस की जा रही थी, जो अब पूरी होने जा रही है। इससे क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी।


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स्रोत / और पढ़ें: भारत सरकार पोर्टल

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