रायपुर में पूरे जिले में पुलिस कमिश्नरी लागू करने के संकेत, नवा रायपुर सहित दायरा बढ़ाने पर आज कैबिनेट में होगा अहम फैसला।
रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में पुलिस व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने की दिशा में आज एक बड़ा फैसला हो सकता है। संकेत मिल रहे हैं कि नवा रायपुर के साथ पूरे रायपुर जिले में पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू की जा सकती है। इस संबंध में आज होने वाली राज्य कैबिनेट की बैठक में अंतिम निर्णय लिया जा सकता है।
अब तक प्रस्ताव था कि केवल शहरी क्षेत्र और नवा रायपुर को ही कमिश्नरी के दायरे में लाया जाए, लेकिन हालिया समीक्षा के बाद सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि पूरा जिला शामिल किए बिना कमिश्नरी व्यवस्था प्रभावी नहीं हो पाएगी।
क्यों जरूरी है पूरे जिले में कमिश्नरी?
गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार—
- रायपुर जिले का शहरी और ग्रामीण इलाका तेजी से फैल रहा है
- अपराध की प्रकृति अब केवल शहरों तक सीमित नहीं रही
- नवा रायपुर, एयरपोर्ट, औद्योगिक क्षेत्र और हाईवे क्षेत्र
अपराध के लिहाज से संवेदनशील बनते जा रहे हैं
ऐसे में यदि केवल सीमित क्षेत्र में कमिश्नरी लागू की जाती है तो—
- अपराधियों को ग्रामीण इलाकों में शरण लेने का मौका मिलेगा
- पुलिस कार्रवाई का दायरा कमजोर होगा
- प्रशासनिक समन्वय प्रभावित होगा
इसी कारण सरकार का रुझान अब पूरा जिला कमिश्नरी क्षेत्र घोषित करने की ओर है।
कमिश्नरी लागू होने से क्या बदलेगा?
पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू होने के बाद—
- पुलिस कमिश्नर को कई मजिस्ट्रियल अधिकार मिलेंगे
- धारा 144, शस्त्र लाइसेंस, निरोधात्मक कार्रवाई
सीधे पुलिस स्तर पर हो सकेगी - अपराध नियंत्रण में तेजी आएगी
- जिला प्रशासन पर निर्भरता कम होगी
फिलहाल ये अधिकार कलेक्टर के पास होते हैं, लेकिन कमिश्नरी में
कई अधिकार सीधे पुलिस कमिश्नर को सौंपे जाएंगे।
नवा रायपुर का मामला क्यों अहम?
नवा रायपुर—
- तेजी से विकसित हो रहा स्मार्ट सिटी क्षेत्र है
- यहां सचिवालय, मंत्रालय, आईटी पार्क और बड़े प्रोजेक्ट हैं
- वीआईपी मूवमेंट और सुरक्षा जोखिम अधिक हैं
इसी कारण शुरू में सरकार केवल नवा रायपुर और मुख्य शहरी क्षेत्र को
कमिश्नरी में शामिल करना चाहती थी, लेकिन अब
ग्रामीण और अर्ध-शहरी इलाकों को भी जोड़ने पर सहमति बन रही है।
कैबिनेट में आज क्या हो सकता है फैसला?
सूत्रों के मुताबिक आज कैबिनेट में—
- रायपुर जिले की प्रशासनिक सीमा का पुनर्गठन
- पुलिस कमिश्नरी के क्षेत्र निर्धारण
- कमिश्नर के अधिकारों की सूची
- और नई पुलिस संरचना
पर विस्तार से चर्चा होगी।
अगर प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो—
- जल्द ही अधिसूचना जारी की जाएगी
- नए पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति होगी
- थाना और जोन स्तर पर नई व्यवस्था लागू होगी
राजनीतिक और प्रशासनिक राय
सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री के अनुसार—
“कमिश्नरी तभी प्रभावी होगी जब उसका दायरा बड़ा होगा।
आधे-अधूरे क्षेत्र में लागू करने से अपराध नियंत्रण में अपेक्षित
परिणाम नहीं मिल पाएंगे।”
वहीं प्रशासनिक अधिकारियों का मानना है कि—
- पूरे जिले में कमिश्नरी से
कानून-व्यवस्था मजबूत होगी - निर्णय प्रक्रिया तेज होगी
- और पुलिस की जवाबदेही भी बढ़ेगी।
निष्कर्ष
आज की कैबिनेट बैठक रायपुर की पुलिस व्यवस्था के लिए
ऐतिहासिक मोड़ साबित हो सकती है।
यदि पूरे जिले में कमिश्नरी लागू होती है तो—
- यह छत्तीसगढ़ की अब तक की सबसे बड़ी
पुलिस प्रशासनिक सुधारों में से एक होगा।
अब सभी की नजरें आज होने वाले
कैबिनेट के फैसले पर टिकी हैं।
